काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केही थप व्यवस्था तथा संशोधन गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलामलगायतका जिल्लाका उद्यम व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी आगामी चैतसम्ममा पुनरसंरचना गरिसक्नुपर्नेछ। पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दा कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ, कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यसैगरी, अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) लगायतका प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जा रु एक करोडसम्म प्रवाह गर्न सक्नेछन्। तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सीमा नाघेजति रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै, इजाजतप्राप्त संस्थाहरूलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम उपलब्ध गराइने कर्जाको व्याजदर ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले 'घ' वर्गका वित्तीय संस्थालाई पनि कर्जाको पुनरतालिकीकरण एवं पुनरसंरचनाका सम्बन्धमा केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ। विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आवद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रतिव्यक्ति रु १५ लाख बराबरको लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि त्यस्तो कर्जा रु सात लाख बराबर मात्रै उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था थियो। समूहमा आवद्ध भएको सदस्यलाई एकै अवधिमा कर्जा वा धितो कर्जामध्ये कुनै एक कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ।