काठमाडौं। आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लिएर सरकारको तयारीमाथि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको उत्सवको रूपमा स्थापित गर्न सरकारले ‘एकलव्य दृष्टि’ सहित सम्पूर्ण संयन्त्रलाई एउटै लक्ष्यमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइएको छ।

पछिल्ला निर्वाचनहरूमा देखिएका दोहोरो नामावली, कर्मचारीको पक्षपात, सुरक्षा कमजोरी र आचारसंहिता उल्लङ्घनजस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सरकारले निर्वाचनलाई 'राष्ट्रिय संकट' का रूपमा लिएर एकीकृत कमाण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। गृह, अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयलगायत प्रशासनिक संयन्त्र आ-आफ्नै गतिमा हिँड्दा समन्वयको अभावमा निर्वाचन प्रभावित बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अन्य मन्त्रीहरूबाट फागुन २१ गते निर्वाचनका लागि लागिपरेको दाबी लगातार आइरहे पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले ले सरकारले अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन गराउन नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। बुधवार साँझ प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरे पनि दुई ठूला दलले निर्वाचनका लागि वातावरण सरकारले बनाउन नसकेको दोहोऱ्याए।

नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकार निर्वाचनमा एकलव्य भएर ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको बताए। उनले बाराको बुधवारको घटनाले पनि यसमा थप पुष्टि गर्ने तर्क गर्दै राजनीतिक दलको आत्मविश्वास जगाउने, शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित नरहेको गुनासो गरे।

अर्को ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचनको स्थिति झनझनै बिग्रिँदै गएको बताए। उनले निर्वाचनको मर्म निर्भयता र निष्पक्षता भए पनि लुटिएका हतियार, भगाइएका कैदीबन्दीहरू अझै फरार रहेको अवस्थामा निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी गरे। उनले राजनीतिक दललाई निर्भयतापूर्वक प्रचार प्रसार गर्ने र मतदातालाई ढुक्कसँग मतदान केन्द्रसम्म जाने वातावरण सरकारले बनाउन नसकेको बताए।

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले भने आफूहरू निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा लागिसकेको बताउँदै लोकतन्त्रका लागि लडेका दलहरू नै शान्ति सुरक्षा नभएको बहाना बनाएर निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा लोकतन्त्रविरोधी हुनु रहेको जिकिर गरे। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले पनि आफूहरूले मङ्सिर १ गते नै दल दर्ता गरिसकेको बताउँदै शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

अन्तरिम सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसमेत रहनुभएका महावीर पुनले भने निर्वाचन हुनेकुरामा दुई मत नरहेको बताउँदै 'शतप्रतिशत निर्वाचन हुन्छ, कोही नडराउनु' भनेर आग्रह गरे। सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने उपस्थित भएका अधिकांश राजनीतिक दलहरू निर्वाचनका लागि तयार रहेको पाएको बताउँदै बाराको घटनाले निर्वाचन बिथोलिने भन्ने नहुने भन्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाएर जानको निमित्त आवश्यक पर्ने सबै काम सरकारले गरिरहेको जानकारी गराए। निर्वाचनमाथि जनताको विश्वास डगमगाउन नदिन सरकारले अबको निर्वाचनलाई ‘मेरो निर्वाचन’ का रूपमा लिएर आफैं मैदानमा उत्रनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।