कानून कार्यान्वयन र प्रदेश सहयोगबारे संघीय तथा प्रदेश संसदका पदाधिकारीबीच छलफल
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ कार्तिक २१ शुक्रबार
1k
Shares
काठमाडौँ। संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूले शुक्रबार सिंहदरबारमा कानून निर्माण र कार्यान्वयनका विषयमा गहन छलफल गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ति मगरका अनुसार, छलफलमा कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनको अवस्था, अन्तरिम सरकारले संसदका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधामा गरेको कटौती र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बनेका कानूनहरूको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने विषयमा विमर्श भएको छ। छलफलमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद्का महासचिव र सचिव लगायतको सहभागिता थियो।
सभामुख मगरले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई आवश्यकताअनुसार प्रदेश सभाको तर्फबाट सहयोग गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताए। उनले जनभावनाअनुसार कानून निर्माणमा तीव्रता दिने र बनाइएका कानूनहरू निष्प्रभावी नहुने गरी अघि बढ्ने कुरामा सहमति भएको जानकारी दिए।
यसैगरी, वागमती प्रदेशकी उपसभामुख अपसरा चापागाईंले सबै प्रदेश सभाहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गरेर विचाराधीन विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताइन्। उहाँका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभाका कार्यालयहरूमा पुगेको क्षतिको व्यवस्थापन र पुनःनिर्माणको विषयमा पनि विमर्श भएको थियो।
छलफलमा प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूले आफ्नो सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानूनमै रहेकाले कानूनअनुसार अघि बढ्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तर्कसमेत राखेका थिए।
