अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत राजदूत फिर्ता, बारको आपत्ति
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ कार्तिक १९ बुधबार
996
Shares
काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले राजदूत फिर्ता बोलाउने नेपाल सरकारको निर्णयमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतमा यस सम्बन्धमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र अन्तरिम आदेश समेत जारी भइरहेको अवस्थामा सरकारले सम्बन्धित राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम, काज गर्नेगरी फिर्ता बोलाएकोमा बारले आपत्ति व्यक्त गरेको छ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अदालतको फैसला वा आदेशको परोक्ष रूपले पालना नगर्ने कार्यले स्वेच्छाचारिताको प्रवर्द्धन गर्दछ। बारले अदालतको आदेश वा फैसलालाई अक्षरशः पालना गर्न सबैमा अनुरोध गर्दै अदालतप्रतिको आस्थामा आँच आउने कुनै पनि कार्य नगर्न हार्दिक अपिल गरेको छ।
बार एसोसिएसनका अनुसार, अदालतको फैसला वा आदेशउपर स्वस्थ र प्राज्ञिक छलफल गर्न सकिए पनि उक्त फैसला वा आदेश प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संवैधानिक प्रावधान, संविधानवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा र संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) का आधारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै तवरबाट अदालतको आदेशभन्दा फरक परिणाम निकाल्ने कार्य अदालतको आदेशको अवज्ञा मात्र नभई विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने कार्य हो।
