शाक्यलाई हटाउने निर्णयमा सर्वोच्चको 'कारण देखाऊ' आदेश
अन्तरिम आदेशबारे कात्तिक २१ मा छलफल, लिखित जवाफ माग
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ कार्तिक १८ मंगलबार
1.1k
Shares
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरूद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आज कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूलाई माग गरेको हो।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न यही कात्तिक २१ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ: "रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशसमेत माग भएतर्फ विचार गर्दा, निवेदक र विपक्षी दुवै पक्ष राखी छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सो प्रयोजनार्थ मिति २०८२/०७/२१ गते छलफलको पेसी तोकी सो पेसीमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु।"
निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सरकारले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाएको भन्दै आफूलाई पुनर्बहालीको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनलाई अघिल्लो सरकारले चार वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेकोमा वर्तमान सरकारले सरुवा गरेको थियो।
