काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले रुग्ण ठेक्काहरूको व्यवस्थापनमा सरकार सकारात्मक देखिएको बताएका छन् । बिहीबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँगको भेटपछि उनले यस्तो बताएका हुन् । 

अध्यक्ष सिंहले रुग्ण ठेक्काहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूले चाहेर पनि काम गर्न नसकिरहेको बताए । विभिन्न ऐन, कानून र नियमहरूले बाधा पुर्याएको, राष्ट्र बैकको ऐनअनुसार खाता संचालनमा समस्या र कालोसूचीमा परेका जेभी पार्टनरहरूको कारणले रुग्ण ठेक्काहरूमा समस्या उत्पन्न भएको बारेमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए । 

उनकाअनुसार हाल विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूले ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयका सूचना जारी गरिरहेका छ । 
यसले आर्थिक क्षेत्रलाई गम्भीर असर पार्ने भएकाले तत्काल समाधान खोज्न पनि आग्रह गरिएको उनले बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ (८) अन्तर्गत ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई निलम्वन वा खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए । 

अध्यक्ष सिंहकाअनुसार अर्थमन्त्री खनालले निर्माण क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै ठेक्का अन्त्यका विषयमा सरोकारवालाहरूसंगको छलफल पश्चात विवेकपूर्ण निर्णय लिने आश्वासन दिएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्यारेन्टी क्लेम बुझाउन नसक्ने अवस्था आउन नदिन, सार्वजनिक निक्षेप सुरक्षित राख्न र आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुन नदिन पनि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सरकारका विभिन्न विकासे मन्त्रालयले, विभाग र कार्यलयहरूले ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचनाहरू प्रकाशित गरेको छ र त्यसको प्रभावको विषयमा उहाँले गम्भिरतापूर्वक लिएर सार्वजानिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ८ मा भएको व्यवस्थालाई निलम्वन वा खारेज गरेर मात्रै हामीले ठेक्का अन्त्य गर्ने  र विगतको लामो समयदेखि गैरजिम्मेवारीपूर्ण हिसावले कार्यलयले, प्रोजेक्टले ठेक्कालाई निरन्तरता दिइरहेको छ, त्यस्ता ठेक्काहरूलाई अन्त्य गर्ने विषयमा पनि उहाँ एकदमै सकरात्मक हुनुभयो । अहिले हामीले उहाँसँग राखेको कुरामा चाँही उहाँले बढी गम्भिरतापूर्वक लिएर यो समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ, नत्रभने मुलुकका सम्पुर्ण आर्थिक गतिविधिहरू प्रभावित हुने, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहीँ त्यो बैंक ग्यारेन्टी क्लेमलाई बुझाउन नसक्ने अवस्थामा हुने र पब्लिकको डिपोजिटमा पनि असर पर्ने कुराहरूलाई उहाँले गम्भिरतापुर्वक लिनुभयो । रुग्ण रहेको ठेक्काहरूमा चाहीँ जुन हिसावले हामीले काम गर्न चाहँदा पनि विभिन्न ऐन कानून नियमहरूले बाधा पु¥याएको, राष्ट्र बैकको ऐनअनुसार खाता सञ्चालनमा भएको अवरोध, कालोसूचिमा परेको जेभी पाटृनरको कारणले गर्दाखेरी कामलाई चाहेर पनि अघि बढाउन नसकेको कुरालाई पनि गम्भिरतापूर्वक लिएर राष्ट्र बैकसँग छलफल गरेर यी कुराहरूको निकाश दिने भनेर उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । यसरी आजको भेटघाटबाट रुग्ण रहेका ठेक्काहरूलाई सहि पहिचान गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सरकार सकरात्मक देखिएको छ ।’

सरकारले हाल लामो समयसम्म अलपत्र रहेका आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ठेक्का तोड्दा रुग्ण आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने महासंघले माग राख्दै आएको छ ।

 यस्तै निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाहरूमा एक पटकलाई म्याद थप गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।