काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै संशोधित सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गरेको छ। यो नयाँ कार्यविधिले परम्परागत सीप, उद्यमशीलता र प्राकृतिक विपद् पीडितलाई थप सहुलियत दिने उद्देश्य राखेको छ।

नयाँ कार्यविधिमा भएका मुख्य परिवर्तनहरू:

• कर्जा सीमामा वृद्धि:

  • कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा: यसअघि व्यावसायिक कृषिलाई मात्र दिइने यो कर्जाको सीमा ५ करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ र सबै प्रकारका कृषि व्यवसायका लागि उपलब्ध हुनेछ।

  • महिला उद्यमशील कर्जा: सीमा बढाएर २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ।

  • वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा स्वरोजगार कर्जा: २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिइने व्यवस्था गरिएको छ।

  • शिक्षित युवा र दलित समुदायका लागि कर्जा: दुवै शीर्षकमा कर्जाको सीमा २० लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ।

  • स्टार्टअप उद्यम कर्जा: यो कर्जाको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको छ।

  • प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा: यसअघि व्यवस्था नभएको यो कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुनेछ।

• पूँजीकोष गणना: बैंकहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने ब्याज अनुदान रकमलाई अब शून्य प्रतिशत जोखिमभार प्रदान गर्न सक्नेछन्। यसले बैंकहरूको पूँजीकोष गणनामा सहजता ल्याउनेछ।

हालको अवस्था र थप पारदर्शिताको व्यवस्था:

राष्ट्र बैंकका अनुसार, असार मसान्तसम्म कुल ९४,९२० ऋणीलाई प्रवाह गरिएको ७८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रहेको छ। यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायमा ५७ अर्ब ५५ करोड र महिला उद्यमशील कर्जामा २० अर्ब ९ करोड रहेको छ।

नयाँ परिपत्रअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुराना र नयाँ दुवै कार्यविधिअन्तर्गतका ऋणीहरूको विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यसले सहुलियतपूर्ण कर्जाको विवरणमा थप पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।