नेपालमा सामाजिक लोकतन्त्र र दुर्तगतिमा विकास भइरहेको प्रविधि एक गहिरो बहसको विषय हो । २१ औँ शताब्दीमा विश्व व्यवस्था, प्रविधि र मानव चेतनाको तीव्र परिवर्तनले प्रभावित भैरहेको छ। विज्ञान र प्रविधिको प्रगति आज केवल धनी मुलुकहरूको जीवनस्तर सुधार्ने साधन मात्र नभई विश्व राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको मापन गर्ने आधारसमेत बनेको छ। प्रविधि आफैँले स्वतन्त्र र न्यायपूर्ण समाज बनाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।

प्रविधि तटस्थ हुन्छ, तर त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा समाजको राजनीतिक संरचना र शासन प्रणालीले निर्धारण गर्छ। यसै बिन्दुमा सामाजिक लोकतन्त्र सम्बन्धी विचार महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सामाजिक लोकतन्त्रले प्रविधिलाई मानव–केन्द्रित बनाउँदै समान अवसर, समावेशीकरण र न्यायपूर्ण वितरणमा जोड दिन्छ। यसरी प्रविधि र सामाजिक लोकतन्त्र बीचको सहकार्यले मात्र हाम्रो जस्तो राष्ट्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ ।

प्रविधिको तीव्र गतिमा भैरहेको विकासले नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई  लिप–फ्रग (छलाङ) मार्ने अवसर आइरहेको छ । अर्थात् यस्ले भौतिक र सामाजिक विकासका पुर्वाधारका बीचका केही  चरणहरुमा नअड्किइ कनै सिधा उच्च प्रविधिको युगमा फड्किने   सम्भावना मिलेको छ। 

उदाहरणका लागि मोबाइल प्रविधिले नेपालका ग्रामीण बासिन्दालाई बैंकिङ पहुँच पुर्यायो, दुर्गम क्षेत्रका बिरामीले टेलिमेडिसिन मार्फत विशेषज्ञसँग सम्पर्क गर्ने बाटो खोल्यो । अनलाइन शिक्षा र डिजिटल प्लेटफर्महरूले गाउँका युवालाई विश्वस्तरीय ज्ञान सँग जोड्ने अवसर दिएका छन् ।  नेपालमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता  र मेसिन लर्निङले शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासनलाई लोक मैत्री बनाउँछ । अनलाइन शिक्षामा एआई शिक्षकले विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत सिकाइ सामग्रीहरु उपलब्ध गराउँछ । स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरु पहिचान गरि उपचारका लागि सिफारिस गर्न सक्छ । जुन सामाजिक लोकतन्त्रको नागरिक समानताको सिदान्त बमोजिमका कार्यहरु हुन् ।

यसैगरी इन्टरनेट अफ थिङ्स प्रविधिले सहर तथा गाउँमा आधारभूत सेवाहरू लाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । खानेपानी आपूर्ति, सरसफाइ, यातायात व्यवस्थापन वा विद्युत् वितरणलाई स्मार्ट सेन्सर मार्फत निगरानी गरेर सेवा गुणस्तर बढाउन सक्छ । सामाजिक लोकतन्त्रको सिदान्त अन्तर्गत पर्ने नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा यो एउटा महत्वपूर्ण कदम हो । जसले स्थानीय तहमा पारदर्शिता बढाउँछ ।
 
प्रविधिको प्रयोगले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू (जस्तै सौर्य, हावा, जल र बायोग्यास) लाई  ऊर्जा लोकतान्त्रिकरण गरी सबै नागरिकले सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा पाउने अवस्था बनेपछि सामाजिक असमानता घट्छ । त्यस्तै बायो-टेक्नोलोजी र डिजिटल हेल्थ प्रविधिले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सक्छ। मोबाइल हेल्थ एप्स, टेलि-मेडिसिन र जीन अनुसन्धानले स्वास्थ्य सुरक्षामा समान अवसर दिन्छ । जुन सामाजिक लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था भित्रका नीति तथा अपरिहार्य कार्यक्रमहरु हुन् ।

यस्तै डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीले गरिब, ग्रामीण तथा बैंकिङ्ग सेवा बाहिर रहेका जनतालाई वित्तीय प्रणालीमा सहभागी गराउँछ। यसले आर्थिक लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँछ। साथै साइबर सुरक्षा र डाटा गोपनीयता प्रविधिले लोकतान्त्रिक शासनमा विश्वास र पारदर्शिता कायम राख्छ ।

प्रविधि सधैँ सबै अर्थमा ठीक हुन्छ भन्ने पनि छैन । यसले जोखिम पनि निम्त्याउँछ । प्रविधि केवल धनी वा शासक वर्गको हातमा सीमित रह्यो भने असमानता अझै बढ्दै जान्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वा रोबोटिक्सले रोजगारी विस्थापन गर्दा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नभए श्रमिक वर्ग अझै कमजोर हुन्छन्। यस्ता चुनौतीहरूको समाधान सामाजिक लोकतान्त्रिक संरचनाको जग मजबुत भएमा  मात्र सम्भव छ। 

जसले राज्यलाई मार्गदर्शक र नियामकको भूमिकामा राख्छ र प्रविधिको लाभ सर्वसाधारणसम्म पुर्याउँछ। प्रविधिलाई  प्रभावकारी बनाउन नागरिक चेतनाको स्तर उच्च हुनु अपरिहार्य छ । शिक्षा र आलोचनात्मक चेत बिना प्रविधि दुरुपयोग हुन सक्छ । गलत सन्देश, अफवाह, साइबर अपराध, भ्रष्टाचार र डेटा चोरी ती समाजमा बढ्छन् जहाँ नागरिक सचेत छैनन् । उदाहरणका लागि, सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका झुटा समाचारले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ । तर सचेत नागरिक भएको समाजमा प्रविधि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको साधन बन्छ। ब्लकचेन प्रविधिले निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन सक्छ । डिजिटल प्लेटफर्महरूले नागरिकलाई प्रत्यक्ष नीति निर्माणमा संलग्न गर्न सक्छ। यसैले सामाजिक लोकतन्त्रले शिक्षा, डिजिटल साक्षरता र आलोचनात्मक सोचलाई प्रविधि उपयोगको पूर्व-शर्तका रूपमा देख्छ। तर, नागरिक सशक्त भए मात्र प्रविधिले वास्तवमै समाजको विकासमा योगदान पुर्याउँछ।

तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हाम्रो हालत के छ त ? मूल समस्या भनेकै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी नगन्य हुनु हो। विश्वविद्यालयमा प्रयोगशालाको अभाव, अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा नराख्ने नीति र कुशल युवाहरुको विदेश पलायनले नवप्रवर्तन कमजोर बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी प्रविधि आयातमा मात्र निर्भर छौ। जसले दीर्घकालीन दिगोपनामा समस्या ल्याएको छ । 

तर सामाजिक लोकतन्त्र यस्तो शासन ब्यवस्था हो जस्ले यसलाई समाधान गर्न राज्यलाई सक्रिय भूमिकामा ल्याउँछ। राज्यले शिक्षा र अनुसन्धानमा बजेट बढाउनुपर्छ। विश्वविद्यालय र अनुसन्धान गर्ने संस्थालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ। युवालाई स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। जब राज्यले सबैलाई समान अवसर दिन्छ, युवा प्रतिभालाई सशक्त बनाउँछ र नवप्रवर्तनमा जोडदिन्छ तब साँच्चिकै सामाजिक लोकतन्त्रको अभ्यास भएको मानिनेछ।

नेपालमा सामाजिक लोकतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थाका लागि सबै विद्यालयमा इन्टरनेट र डिजिटल शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, प्रविधि प्रयोगको अवसर सबैलाई समान रूपमा उपलब्ध गराउने, महिला, ग्रामीण बासिन्दा, दलित, अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रविधि प्रयोग गर्न सहयोग पुर्याउने, प्रविधिबाट आएको आम्दानी न्यायपूर्ण वितरण गर्ने, कृत्रिम बुद्धिमत्ताले उत्पादन बढाउँदै गर्दा त्यसबाट आएको लाभ सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ । 

मानव मर्यादाको संरक्षण अपरिहार्य छ। रोबोटिक्स वा एआईले रोजगार विस्थापन गर्दा श्रमिकलाई पुनःप्रशिक्षण, न्यूनतम सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिनुपर्छ। प्रविधिको लोकतान्त्रिक नियमन आवश्यक हुन्छ। प्रविधि केवल शक्तिशाली कम्पनी वा राष्ट्रको नियन्त्रणमा रह्यो भने समानता र स्वतन्त्रतामा खतरा पैदा गर्छ । त्यसैले खुला पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय नियमनको  आवश्यक हुन्छ ।

यद्यपि अवसर प्रशस्त भए पनि नेपालका लागि यो  गहिरा चुनौती हो । शिक्षा र चेतनाको कमी, अनुसन्धान र लगानीको न्यूनता, नीतिगत अस्थिरता, मस्तिष्क पलायन र ग्रामीण–शहरी क्षेत्र बीचको डिजिटल विभाजन प्रमुख चुनौतीहरु हुन् ।

यस्तै राजनीतिक अस्थिरताले दीर्घकालीन प्रविधि नीति बन्न दिंदैन, जसले विकासलाई अवरुद्ध गर्छ। युवाहरू वैदेशिक रोजगारी तर्फ पलायन हुँदा देशले आफ्ना प्रतिभा गुमाउँदै गैरहरको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र डिजिटल पहुँच कमजोर हुँदा शहरी र ग्रामीण क्षेत्र बीच असमानता अझै बढ्छ। यी सबै समस्याको समाधान पनि सामाजिक लोकतान्त्रिक नीतिले नै दिन सक्छ। शिक्षामा सुधार, सार्वजनिक–निजी सहकार्य, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, दीर्घकालीन विज्ञान प्रविधि नीति र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट यी चुनौतीलाई सामना गर्न सकिन्छ।

भविष्यको सामाजिक लोकतन्त्र, प्रविधिसँग अझ घनिष्ठ रूपमा जोडिनु पर्ने छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ताले नीतिगत निर्णयलाई जनताको आवाजसँग जोड्न सक्छ। ब्लकचेनले चुनावलाई पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सक्छ। न्युरोटेक्नोलोजीले मानव चेतनामा हस्तक्षेप गर्ने खतरा पनि ल्याउँछ, तर सामाजिक लोकतान्त्रिक नियमनले मानव स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्छ। न्यानोटेक्नोलोजीले प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो कृषि सम्भव बनाउन सक्छ। यतिमात्रै नभएर नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशहरुले अन्तरिक्ष अनुसन्धानमा पनि सबैलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न पहल गर्नु पर्छ । ताकि केवल शक्तिशाली राष्ट्रले मात्र त्यसको लाभ लिने र हामी सदाका लागि पछि पर्ने स्थिति निर्माण नहोस् ।  जस्का लागि सामाजिक लोकतन्त्र नै एउटा यस्तो राज्य ब्यवस्था हो जस्ले साना भन्दा साना देखि ठूला भन्दा ठूला चूनौतीहरु लाई गम्भीरता पूर्बक मूल्याँङकन गर्दै स्वदेशी मात्रको हितमा नभै सम्पुर्ण मानब कल्याणमा प्रविधिको दिगो उपयोगमा जोड दिन्छ ।

यसैगरी हालको प्रविधिको बिकासको स्तरमै हेर्दै गर्दा नेपालमा सामाजिक लोकतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थाले लिने नीति तथा कार्यक्रमहरमा कस्ता-कस्ता प्रविधिहरु लाई कहाँ के कसरी जोड्न सक्दा ब्यवस्था लोक कल्याणकारी, लोकतान्त्रिक, समावेसी र दिर्घ जीवी हुन सक्छ? प्रस्नको सटिक उत्तर आबस्यक छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गरेर डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ गर्ने, विद्यालयदेखि समुदायसम्म डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सरकारी सेवाहरू लाई ई–शासन मार्फत पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने, साइबर सुरक्षालाई बलियो बनाउँदै नागरिकको व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित राख्ने, गलत सुचना प्रभाव नियन्त्रण गर्न मिडिया साक्षरता र सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने, समावेशी प्रविधि नीति मार्फत महिला, दलित, ग्रामीण र अल्पसंख्यकलाई विशेष प्राथमिकता राख्नु पर्छ।

यसका साथै अनलाइन शिक्षा र तालिमले युवालाई सीप–आधारित रोजगारीका अवसर दिन सक्छ। नागरिक सहभागितालाई सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत नीति निर्माणमा जोड्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट प्रविधि हस्तान्तरण र लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ। स्थानीय नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरेर आफ्नै समस्याको समाधान आफ्नै ढाँचामा गर्न सकिन्छ। यसरी प्रविधि समावेशी, पारदर्शी र मानव–केन्द्रित हुन्छ। सामाजिक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले माथिका पुर्वाधार लाई रक्तसञ्चार गराउँछ । 

फेरि सामाजिक लोकतन्त्र केवल राजनीतिक संरचना होइन, जीवन दर्शन र दृष्टिकोण पनि हो। यसले धनी–गरिबबीचको दूरी घटाउन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सबैको अधिकार बनाउन, समान अवसर सुनिश्चित गर्न र समाजलाई समावेशी बनाउन जोड दिन्छ। प्रविधि केवल प्रविधि रहँदैन; जब यो सामाजिक लोकतन्त्र सँग जोडिन्छ तब यो न्यायपूर्ण र मानव–केन्द्रित शक्ति बन्छ। प्रविधि नवप्रवर्तन, दिगो विकास र मानव मर्यादा सँग मेल खान्छ। 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल दक्षता बढाउने प्रविधि होइन, जब यसलाई स्वास्थ्यमा लागू गरिन्छ तब यसले जीवन बचाउँछ। ब्लकचेन केवल वित्तीय प्रविधि होइन, जब यसलाई निर्वाचनमा प्रयोग गरिन्छ तब यसले लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउँछ। रोबोटिक्स केवल उत्पादन बढाउने साधन होइन, जब यसले अशक्त व्यक्तिको जीवन सहज बनाउँछ तब यो मानवताको प्रविधि बन्छ। यसरी प्रविधि केवल प्राविधिक नभई सामाजिक र नैतिक दृष्टिकोण सँग पनि जोडिन्छ।

अतः प्रविधि अल्पविकसित मुलुकहरूको लागि अवसर पनि हो र चुनौती पनि हो । प्रविधिको लाभ धनी–गरिब, ग्रामीण–शहरी, शिक्षित–अशिक्षितबीच न्याय पूर्वक बाँडिनु पर्छ । यसका लागि सामाजिक लोकतन्त्र नै सबैभन्दा उपयुक्त राजनीतिक मार्गदर्शन हो । सामाजिक लोकतन्त्रले प्रविधिलाई केवल उत्पादन शीलतामा सीमित नराखि मानव–केन्द्रित विकास, समान अवसर, समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र मर्यादामा जोड दियोस् ।

यदि नेपालले सामाजिक लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै प्रविधिलाई सबल बनाउन सक्यो भने  प्रतिस्पर्धात्मक विश्व समाजमा यस्ले आफ्नो पहिचान मात्र सुरक्षित राख्ने छैनन्, बरु दिगो, न्यायपूर्ण र समावेशी भविष्य निर्माण गर्न सक्षम हुनेछ। यसरी नेपालमा सामाजिक लोकतन्त्र र प्रविधिको सहकार्यले नै नेपालीहरुको भविष्यलाई मानव सभ्यताको बाटोमा मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।