काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपालको इन्टरनेट क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउन एक महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। केही समयदेखि इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) का सम्बन्धमा देखिएका अन्योललाई चिर्दै कार्यालयले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने र इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षा हुने गरी कानूनी व्याख्या गरेको हो ।

यसले  दक्षिण एसियामै  फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड (एफटीटीएच) र उच्च गतिको इन्टरनेटमा अग्रणी बन्दै गएको नेपाललाई थप फेलावटका लागि सहज भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले खुशी व्यक्त गरेका छन् । 

संयुक्त राष्ट्र संघले इन्टरनेटलाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा अति आवश्यक सेवा र डिजिटल नेपालको मेरुदण्ड मानिन्छ । 

इन्टरनेटको पहुँचमा अवरोध पुग्ने वा महँगो बनाउने निर्णयले विश्वभर ठूला परिवर्तन र प्रतिकुल असर पार्ने हुनाले महान्यायाधिवक्ताको यो न्यायपूर्ण निर्णयले नेपालमा सस्तो र सर्वसुलभ इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्दै डिजिटल लोकतन्त्र, सुशासनलाई थप मजबुत बनाएको सरोकारवालाको भनाइ छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायहरूको गहन अध्ययन र परामर्श पश्चात् महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय महत्वपूर्ण निष्कर्षमा पुगेको हो । 

यस्तो छ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मुख्य निर्णयः 

१. नीतिगत अनुकूलता: इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत-सम्भार शुल्कमा ग्राहकलाई दिँदै आएको टीएससी छुट नेपाल सरकारको विद्यमान नीति र आर्थिक ऐनको अनुकूल अनुरूप नै रहेको छ। 

२. राजस्व सम्बन्धी अभ्यास: कूल महसुलको ५० प्रतिशत (इन्टरनेट सेवा बापतको रकम) मा मात्र टीएससी उठाई समयमै सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गर्ने सेवा प्रदायकहरूको अभ्यास पूर्णतः सही र कानूनी रहेको छ। 

३. रोजगारी र उद्योगको सुरक्षा: यस निर्णयले मर्मत-सम्भारमा समेत थप कर थोपर्नुपर्छ भन्ने आधारहीन तर्कहरूलाई खारेज गरेको छ। यसबाट उपभोक्ताहरू थप आर्थिक भारबाट जोगिएका छन् भने लाखौँको रोजगारी र अर्बौँको लगानी भएको इन्टरनेट उद्योगको समेत रक्षा भएको छ।

के हुने भयो त सुधार ? यस्ता छन् विद्यमान कानूनी आधार र प्रावधानहरू

नेपालको इन्टरनेट सेवालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउन प्रचलित ऐन तथा नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्, जसलाई महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले पुनः पुष्टि गरेको छ ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा १५ (ज): यस प्रावधानले फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको कुल महसुलको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म 'मर्मत सम्भार शुल्क' तोक्न सकिने सुविधा दिएको छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ (१) (क): सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकबाट लिने शुल्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) बाट स्वीकृत गराई सोही दरमा मात्र उठाउने गरेका छन्।

आर्थिक ऐनको विशेष व्यवस्था: आर्थिक ऐनमा "फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) लाग्ने छैन" भन्ने स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ।