हुम्ला । हुम्लामा कानूनी प्रावधान विपरीत सीमापास वितरण भएको तथ्य बाहिर आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनिवार्य कागजात नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र र जग्गाधनी प्रमाणपत्र बिनै सीमापास जारी गरेको खुलासा भएको हो ।

हुम्लाका स्थानीय बासिन्दाले मात्र पाउने प्रावधान रहेको सीमापास अन्य जिल्लाबाट आएका ५८ जनाले लिएको पाइएको छ। यसअघि २०८१ बैशाख ९ गते सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले बाहिरी जिल्लाबाट बसाइँसराइ गरी आएका व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन वर्ष हुम्लामा बसोबास गरेपछि मात्र सीमापास दिने निर्णय गरेको थियो।

सो निर्णय अवैध तस्करी नियन्त्रण, सुरक्षा चुनौती न्यूनीकरण र आपराधिक गतिविधि रोकथामका लागि गरिएको थियो । तर २०८१ मंसिर १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) नारायण पाण्डेयको अध्यक्षतामा बसेको अर्को बैठकले २०८१ बैशाख ९ गते सर्वदलीय बैठकबाट अन्य जिल्लाबाट यस जिल्लामा बसाइँसराइ गरी आउनेहरुको हकमा ३ वर्षसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिमापास जारी नगर्ने निर्णय भएकोमा अबदेखि यसै जिल्लाबाट जारी भएको नागरिकता प्रमाण पत्र, यसै जिल्लामा कायम गरिएको मतदाता नामावली परिचयपत्र र जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी लगायतका कागजात संलग्न गरी निवेदन प्राप्त भएमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जोकोहीलाई सीमापास जारी गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर पछिल्लो कार्यान्वयनमा सो निर्णयसमेत पालना नगरी प्रजिअकै नेतृत्वमा आवश्यक कागजात अधुरो हुँदाहुँदै पास वितरण गरिएको पाइएको छ।

विद्यमान कानूनी प्रावधानअनुसार सीमापास लिन व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुका साथै उसको नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र र जग्गाधनी प्रमाणपत्र हुम्लामै जारी भएको हुनुपर्ने नागरिक अगुवा कैलाश रोकायाले बताए ।

तर यो प्रक्रिया तोडमोड गरी सीमापास वितरण भएकाले जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, नागरिक समाज र सुरक्षा निकायबीच गम्भीर प्रश्न र शंका उठेको उनले बताए ।

तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) नारायण पाण्डेयले यसबारे उठेका प्रश्नलाई अस्वीकार गर्दै, हल्ला निराधार हो, हामीले नियमअनुसार र पारदर्शी ढंगले पास वितरण गरेका हौँ, पुराना सिमापास नबिकरण गर्दा नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र वा जग्गाधनी प्रमाणपत्र जस्ता कागजात नलिएको हुन सक्छ भन्ने नयाँ सिमापास दिदा कानुन बिपरित क्नै कार्य नभएको प्रजिअले दाबी गरेका छन्।

नियमविपरीत सीमापास वितरण, स्थानीय प्रशासनमाथि प्रश्न

विद्यमान कानूनी प्रावधानअनुसार सीमापास लिन व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुका साथै उसको नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र र जग्गाधनी प्रमाणपत्र हुम्लामै जारी भएको हुनुपर्ने नागरिक अगुवा कैलाश रोकायाले बताए ।

विद्यमान कानूनी प्रावधान अनुसार सीमापास लिने व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुका साथै उक्त कागजातहरू हुम्लामै जारी भएको हुनुपर्छ। तर यो प्रक्रिया तोडमोड गरी सीमापास वितरण भएकाले जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, नागरिक समाज र सुरक्षा निकायबीच गम्भीर प्रश्न र शंका उठेको उनले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै रेकर्डअनुसार प्रजिअ पाण्डेयले हुम्ला जिल्लाको नेतृत्व समालेसँगै गत मंसिर यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाको सिफारिसमा अन्य जिल्लाका ३९ जना महिला र १९ जना पुरुष, गरि कुल ५८ जना नागरिकले सीमापास लिएका छन् ।

ती व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत कागजातको स्थिति हेर्ने हो भने नागरिकता लिएका ३९ महिला र १९ पुरुष गरी ५८ जनाको मालपोत कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको रेकर्डमा १८ महिला र ६ पुरुष गरि २४ जनाले मात्र जग्गाधनी प्रमाणपत्र लिएको पाइयो भने २२ महिला र १२ पुरुष गरी ३४ जनाले मात्र मतदाता परिचयपत्र बनाएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले आफेले गरेको निर्णयमा ३४ जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएका र २४ जना मतदाता परिचयपत्र नबनाएका व्यक्तिहरूले ए कपटक पनि कानून अनुसारको अनिवार्य प्रमाण पेश नगरी पास गरेको कांग्रेस उपसभापति बसन्त रोकायाले बताए ।

पाण्डेयले यसबारे उठेका प्रश्नलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले भनेका छन्, 'बजारमा आएको हल्ला निराधार हो। हामीले नियमअनुसार र पारदर्शी ढंगले पास वितरण गरेका हौँ। पुराना सिमापास नवीकरण गर्दा नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र वा जग्गाधनी प्रमाणपत्र नलिएको हुन सक्छ भन्ने नयाँ सीमापास दिने क्रममा कानून विपरीत कुनै कार्य भएको छैन ।

कसरी दिइयो पास ?

चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका लागि सीमा व्यवस्थापन निर्देशिकाले स्थानीय नागरिकलाई मात्र सीमापास दिने प्रावधान गरेको छ। तर हुम्लामा सीमापास कै लागि बसाइँसराइ गर्नेहरूको संख्या बढेपछि २०८१ बैशाख ९ गते सर्वदलीय बैठकले बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिलाई तीन वर्ष बसोबास गरेपछि मात्र पास दिने निर्णय गरेको थियो।

तर केही स्थानीय नेताहरुको पहलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयको अध्यक्षतामा २०८१ मंसिर १ गते बसेको बैठकले २०८१ बैशाख ९ को निर्णयलाई संशोधन गर्दै हुम्लामा जारी भएको नागरिकता, मतदाता नामावली परिचयपत्र र जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीसहितको निवेदन पेश गरेपछि जोकोहीलाई सीमापास जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरियो ।

यद्यपि व्यवहारमा यी मापदण्ड पालना नगरी पास वितरण भएको खुलेको छ। प्राप्त विवरणअनुसार केही व्यक्तिलाई नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र वा कुनै वैध परिचयपत्र नै मागिएको छैन। स्थायी ठेगाना र यात्राको कारणसमेत अस्पष्ट भएको देखिन्छ । स्थानीय नेताहरूको सिफारिसका आधारमा यस्ता पास वितरण भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।

प्रशासनको बेवास्ता र सुरक्षामा प्रश्न

सुरक्षा निकायका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने आवतजावतमाथि नियन्त्रण गर्नुको सट्टा, अनौपचारिक तरिकाले सीमापास वितरण गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो ।

नेपाल–चीन सीमावर्ती जिल्ला हुम्लामा अनिवार्य कागजातबिनै सीमापास वितरण गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रशासनको भूमिका विवादित बनेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) नारायण पाण्डेयले यसबारे उठेका प्रश्नलाई अस्वीकार गर्दै, “हल्ला निराधार हो, हामीले नियमअनुसार र पारदर्शी ढंगले पास वितरण गरेका हौँ, भन्ने दाबी गरेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै रेकर्डअनुसार प्रजिअ पाण्डेयले हुम्ला जिल्लाको नेतृत्व समालेसंगै गत मंसिर यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाको सिफारिसमा अन्य जिल्लाका ३९ जना महिला र १९ जना पुरुष, गरि कुल ५८ जना नागरिकले सीमापास लिएका छन्।

तर जब ती व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत कागजातको स्थिति हेर्नेहो भने नागरिकता लिएका ३९ महिला र १९ पुरुष गरि ५८ जनाको मालपोत कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको रेकर्डमा १८ महिला र ६ पुरुष गरी २४ जनाले मात्र जग्गाधनी प्रमाणपत्र लिएको पाईयो भने २२ महिला र १२ पुरुष गरि ३४ जनाले मात्र मतदाता परिचयपत्र बनाएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले आफेले गरेको निर्णयमा ३४ जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएका र २४ जना मतदाता परिचयपत्र नबनाएका व्यक्तिहरूले एकपटक पनि कानून अनुसारको अनिवार्य प्रमाण पेश नगरी पास प्राप्त गरेका छन्।

सुरक्षा निकायका अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने आवतजावतमा नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अनौपचारिक तरिकाले पास वितरण हुनु गम्भीर विषय हो। यसले चोरी–पैठारी, अवैध आप्रवासन, मानव तस्करीदेखि आपराधिक गतिविधिसम्म बढ्ने सम्भावना रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ । केन्द्र सरकारले पटक–पटक सीमापास कडाइका लागि निर्देशन दिँदै आएको भए पनि स्थानीय प्रशासनले त्यही नियम तोडेर वितरण गरेको देखिनु राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो ।

स्थानीय प्रतिकृया

स्थानीय अधिकारकर्मी र जनप्रतिनिधिहरूले भने यस विषयमा स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसरी नियम मिचेर दिइएको पासले सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ, एक स्थानीय जनप्रतिनिधिले नाम नखुलाउने शर्तमा बताए, यदि प्रशासनमै यस्तो मिलेमतो भएको हो भने, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

सीमापार नियमनजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत हुम्ला प्रशासनले लापरबाही देखाउनु नियम र विधिको सिधा उल्लंघन हो । अब यस विषयमा केन्द्रीय सरकार, गृह मन्त्रालय र मानव अधिकार आयोगको ध्यान जानु जरुरी भएको देखिन्छ ।

सीमापास लिनु पर्‍यो भने नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र वा जग्गा धनी प्रमाणपत्र अनिवार्य हुन्छ। यो भनाइ हुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचनापाटीमा अझै टाँसिएको छ। तर, त्यही कार्यालयबाट यिनै कागजातबिनै सीमापास वितरण भइरहेको तथ्य फेला पर्दा स्थानीय प्रशासनको पारदर्शिता र जवाफदेहीतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

हिल्साको सीमा : सिफारिसले खस्काएको सुरक्षा

नेपाल–चीन सीमाको हिल्सा नाका, जहाँ हुम्लाका स्थानिय दैनिक रूपमा ताक्लाकोट पुगेर नुन, चामल, लत्ताकपडा बोकेर फर्किन्छन्। यो नाका केवल व्यापार र सांस्कृतिक सम्बन्धको प्रतीक मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले पनि अति संवेदनशील मानिन्छ। तर पछिल्लो समय यिनै संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी राजनीतिक सिफारिस र अव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया मार्फत सीमापास वितरण भइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

कानुनी प्रावधानअनुसार हिल्साबाट ताक्लाकोटसम्म जान चाहनेलाई पास लिन हुम्लाका स्थानिय नागरिक हुनु पर्ने ब्यबस्था छ । यदि बाहिरबाट बसाईसराइ गरी आएकाहरुको हकमा जिल्ला प्रशासन हुम्लाले गरेको ब्यबस्था अनुसार अनिवार्यरूपमा नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र वा जग्गाधनी प्रमाणपत्र आवश्यक हुन्छ। यी कागजातहरू हुम्लामै जारी भएको हुनुपर्छ। तर हुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो प्रक्रिया पालना नगरी राजनीतिक तथा स्थानीय नेताको सिफारिसको आधारमा बाहिरी जिल्लावासीलाई समेत पास दिएको देखिन्छ। प्रशासनकै एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, 'माथिबाट सिफारिस आउँछ, हामी रोक्न सक्दैनौँ।'

हिल्सा नाका चीनको कडाइमा चल्ने नाका हो। चीनले यहाँ आवतजावतमा निगरानी बढाएको छ। तर नेपालतर्फ भने पास वितरणमै कमजोरी देखिनु राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्न बनेको छ। सुरक्षा विशेषज्ञहरू चेतावनी दिन्छन् यदि यस्तै अव्यवस्था जारी रह्यो भने तस्करी, मानव बेचबिखनदेखि आपराधिक गतिविधि सहजै बढ्छन्। यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा समेत अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्छ ।

हिल्साको सीमा संवेदनशील छ। तर यस संवेदनशीलतामाथि संवेदनहीन व्यवस्थापन भइरहेको छ। सिफारिस र दबाबमा पास वितरण भइरहेको तथ्य खुलेसँगै प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाकै खतराको संकेत प्रस्ट देखिएको छ।

यदि समयमै छानबिन र सुधार भएन भने हिल्सा नाका केवल व्यापार र आवतजावतको मार्ग मात्र होइन, अपराध र तस्करीको प्रवेशद्वार बन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ।