कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तहलाई २७ बुँदे निर्देशन
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ साउन २२ बिहिबार
693
Shares
काँक्रेविहार (सुर्खेत) । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहलाई २७ बुँदे निर्देशन दिएको छ। आर्थिक रूपमा मितव्ययी र अनुशासन कायम गर्नका लागि यो निर्देशन जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजविक्रम शाहका अनुसार, प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि यो निर्देशन दिइएको हो। यसमा राजस्व बाँडफाँड, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था लगायतका बुँदाहरू समेटिएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताए।
निर्देशनअनुसार, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने रकम अब चार किस्तामा उपलब्ध गराइनेछ। आयोजनाको भौतिक प्रगति हेरेर मात्र रकम भुक्तानी गरिने सर्त राखिएको छ। यदि स्थानीय तहले मन्त्रालयले मागेको विवरण उपलब्ध नगराएमा अनुदान रकम रोक्का गरिने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ।
सचिव शर्माले स्थानीय तहले आफूखुसी रकम खर्च गर्न थालेपछि यस्तो निर्देशन दिनुपरेको बताए। अब प्रदेश सरकारले जुन शीर्षकमा बजेट पठाएको हो, सोही शीर्षकमा मात्र रकम खर्च गर्नुपर्नेछ।
निर्देशनमा विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क र प्राकृतिक स्रोतबाट सङ्कलन हुने ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न भनिएको छ। यदि स्थानीय तहले यो रकम जम्मा नगरेमा, उनीहरूलाई दिइने समानीकरण अनुदानबाट कट्टा गरेर समायोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
