भूमि समस्या समाधानका लागि कानून निर्माणमा मन्त्रीको जोड
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ साउन १६ शुक्रबार
1.9k
Shares
काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि समस्या समाधानका लागि अन्तिम आयोग बनाइएकाले यसका लागि आवश्यक कानुन छिटो तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बिहीबार बसेको बैठकमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
मन्त्री अधिकारीले राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको आयोगको तीन वर्षे कार्यकालमध्ये एक वर्ष बितिसक्दा पनि कानुन अभावमा काम रोकिएको बताए। उनले तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी सबै समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै छिटो कानुन बनाएर सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार, आयोगले सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गामात्र भूमिहीनलाई दिनेछ। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट विस्थापित भई हालसम्म जग्गा नपाएकाहरूलाई पनि जग्गा दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
उनले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने काममा ७० प्रतिशतसम्म जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको बताए। "पालिकाले सुरु नगरी आयोगले केही पनि गर्न सक्दैन," उनले भने। विगतमा नापजाँच गर्दा सबै जग्गा ननापिएकाले पनि धेरै समस्या भएको भन्दै उनले विधेयक पारित गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले भूमिहीनका समस्या छिटो समाधान गर्न कानुनलाई अन्तिम रूप दिन विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्। उनले शुक्रबार पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरिने बताइन्।
सांसदहरूले भूमि समस्या समाधानका लागि कानुन बनाउनुपर्ने, भूमाफियालाई सहयोग हुने गरी कानुन बनाउन नहुने, र विगतका आयोगहरूले वितरण गरेका जग्गाको विवरण यकिन गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराए।
आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले हालसम्म १२ लाख १९ हजार ५९६ भूमिहीनका निवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिँदै कानुनी व्यवस्था नहुँदा काम गर्न समस्या भएको बताए। आयोगका सदस्य अनिलकृष्ण प्रसाईले कानुन नबने आयोग विघटन गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे।
