काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले विकसित देशहरूमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन व्यक्तिको खातामा पैसा पठाइदिने गरे पनि नेपालमा कहिल्यै त्यस्तो नभएको बताएका छन्। नेपाली काँग्रेस वित्तीय संस्था समन्वय विभागले आयोजना गरेको 'वर्तमान अवस्थामा देशको वित्तीय तथा मौद्रिक स्थिति' विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले खर्च गर्नका लागि व्यक्तिको खातासम्मै पैसा हाल्न सक्नुपर्ने बताएका हुन्।

नेपालका अनुसार, विस्तारकारी वित्तीय र मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ। अहिले सरकारले लिएको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति लचक रहेको उनले बताए। मौद्रिक नीतिले धेरै लचकता लिएको र यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलाउने भए पनि, लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण जोखिमहरू पनि धेरै रहेको उनले औँल्याए। ब्याजदर घट्दा पनि ऋण प्रवाह बढ्न नसक्नु र धेरै पैसा बजारमा थुप्रिनु सकारात्मक नभएको उनको भनाइ छ।

पूर्वगभर्नर नेपालले भने, "भोलिका दिनमा पैसा उपभोगमा मात्रै गयो भने आयात बढेर फेरि विदेशी सञ्चितिमा बढी दबाब पर्ने त होइन। हामीलाई हिजोका दिनमा विदेशी सञ्चितिमा असर पर्दा के भएको थियो, त्यसको हेक्का समेत राख्नुपर्छ।"

नेपालले रेमिट्यान्समा आउन सक्ने चुनौतीबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरे। उनले दक्षिण कोरिया र जापानजस्ता देशले श्रमिकहरूलाई लामो समयका लागि सीप प्रदान गरी त्यहीँ राख्ने र उनीहरूका परिवारलाई पनि लैजान दिने नीति लिइरहेको बताए। खाडी मुलुकहरूमा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा 'फर्म' किनेर श्रमिकहरूलाई त्यहीँ राख्ने नीति लिइरहेकाले रेमिट्यान्स नआउने हो कि भन्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे।

"रेमिट्यान्समा धेरै ब्याजदर सम्बन्धित देशले दिन थाले पुँजी नआउने हो कि। बोर्डर खुल्ला छ, हाम्रोमा चलन नै छ, यता ब्याजदर कम भयो भनेर पारी लगेर पैसा राख्ने हो कि। अहिले पनि बोर्डरका मान्छे धेरैले इन्डिका बैंकहरूमा पैसा राख्ने गरेका छन्। यसरी फेरि उता पुँजी पलायन भएर हामीकहाँ तरलता अभाव हुने हो कि," उनले थपे।

अर्थतन्त्र चलायमान नभएका बेला विस्तारकारी ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने नेपालले बताए। ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने बजेट, करका दर घटाउने बजेट चाहिने उनको भनाइ छ। उनले विकसित देशमा सरकारले व्यक्तिको खातामै पैसा पठाइदिने गरेको दृष्टान्त दिँदै नेपालमा पनि सरकारको बजेटबाट त्यसो गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले विगतमा स्टिमुलस प्याकेज ल्याएर अर्थतन्त्र सुधार्नुपर्नेमा सरकारहरू चुकेको बताए। अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले कर छुटदेखि लगानी प्रवर्द्धनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने र विस्तारकारी बजेटसँगै मौद्रिक नीति दुवै आउनुपर्ने उनले सुझाव दिए। अहिले आएको विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले पार्ने प्रभावका बारेमा केही दिनमै थाहा हुने उनले बताए।