संसदीय समितिद्वारा विधेयक ऐन, २०८१ अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ साउन १३ मंगलबार
1.9k
Shares
काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले विधेयक ऐन, २०८१ लाई तत्काल अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले समितिको निर्णय सुनाउँदै प्रत्यायोजित कानुनलाई अडिट गरी सहायक कानुनहरू समितिमा पठाउन पनि निर्देशन दिएको बताए। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयका लागि बनाउन बाँकी कानुनहरू (जस्तै निजामती र प्रहरी कानुन) छिटो बनाउने प्रक्रिया मिलाई संघीयतालाई बलियो बनाउन समेत निर्देशन दिएका छन्।
सभापति शर्माले भने, "कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा हामीले छलफल गरेका छौँ। कानुन मन्त्रालयले विगतको २०८१/०८२ देखि ०८२/०८३ सम्मको कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सरकारी आश्वासनका विषयमा कति कार्यान्वयन भएको छ, कति कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने हाम्रो जिज्ञासा थियो।"
उनले थपे, "कार्यान्वयन हुँदैछ र कार्यान्वयन नभएको विषयमा हामी कार्यान्वयन गर्दछौँ भन्नुभएको छ। कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेका छौँ।"
समितिले सरकारी आश्वासनहरू पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। प्रत्यायोजित कानुन बनेको पाँच वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक एक-एक वर्षमा त्यसलाई अडिट गर्नुपर्ने र सहायक कानुनहरू बनेका कुरालाई समितिमा पठाउनुपर्ने नियम रहेको पनि उनले स्मरण गराए।
