काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनकै कारण बेरुजु फर्छ्यौटको गति सुस्त भएको बताएका छन्। आज सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको सचिवहरूसँगको छलफलमा उनले अंकको हिसाबले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार, गत वर्षसम्म १ खर्ब १२ अर्बको स्थितिमा रहेको बेरुजु महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनपछि १ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको देखिन्छ। सचिव घिमिरेले महालेखाले गर्ने लेखा परीक्षणको चक्र नमिलेको र लेखा समितिमा भएका छलफलहरू पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। उनले बेरुजु फर्छ्यौटमा कर्मचारीको क्षमता विस्तार गर्न र बेरुजु बढ्दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने 'मेकानिजम' सँगै 'सिस्टम' बनाउन जरुरी रहेको बताए।

सचिव घिमिरेका अनुसार, सचिवहरूको बैठकमा बेरुजु फर्छ्यौटबारे छलफल हुने गरेको छ र कार्यसम्पादन सम्झौतामा बेरुजु फर्छ्यौट मापदण्डमा राख्ने गरिएको छ। यद्यपि, बेरुजु फर्छ्यौटमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नभएको र कर्मचारीको सरुवा धेरै हुँदा फर्छ्यौटमा समस्या परेको उनको भनाइ छ। उनले राजश्व असुली गर्नुपर्ने तर अदालतका कारणले पनि असुल हुन नसकेको स्थिति रहेको र सार्वजनिक संस्थानमा भएको लगानी र शेयर लगत नमिल्दा पनि बेरुजु देखिएको बताए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको नाममा रहेको पुरानो बेरुजुका कारण अहिले धेरै बेरुजु देखिएको बताए। उनले मन्त्रालयको कुल बेरुजु १८ अर्ब रहेको जानकारी दिए।

सचिव पन्थका अनुसार, बेरुजु फर्छ्यौटका लागि कार्ययोजना बनाउने काम भएको छ। ७० जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यालय प्रमुख रहेको र फर्छ्यौट बढ्ने देखिने उनले बताए। "समितिहरूको नाममा ८ प्रतिशत बेरुजु छ। पछिल्लो ५७ लाख बेरुजु फर्छ्यौट गरिएको छ। पुरानो बेरुजुका कारण धेरै बेरुजु देखिएको छ," उनले भने।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय: विश्वविद्यालयको बेरुजु मुख्य चुनौती

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले मन्त्रालयको बेरुजु अंकमा शीर्ष स्थानमा रहेको र त्यसमध्ये ३४ अर्बभन्दा बढी बेरुजु विश्वविद्यालयको रहेको बताए। ती विश्वविद्यालयहरूको बेरुजु फर्छ्यौट गर्न गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ।

सचिव पौडेलले भने, "शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको नाममा विद्यालय निर्माणका बेरुजु ३ अर्बभन्दा बढी रहेको छ। संघीयता पछि शिक्षा मन्त्रालयको बेरुजु घटेको छ।"

सचिव पौडेलले बेरुजुसम्बन्धी गोष्ठी गरिरहेको बताउँदै लेखा जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव धेरै रहेको बताए। फर्छ्यौटमा समस्या रहेको बताउँदै उनले २०७२ सालको भूकम्पपछि विद्यालय तहसनहस भएको र बेरुजु फर्छ्यौट हुन नसकेको जानकारी दिए। उनले विश्वविद्यालयको बेरुजुका सन्दर्भमा लेखा समिति र महालेखा बसेर छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए।