काठमाडौँ । २१औँ शताब्दीको तेस्रो दशकमा प्रविधिको लहरले विश्वलाई नयाँ दिशातर्फ डोर्‍याइरहेको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ, रोबोटिक्स, न्यानोटेक्नोलोजी र न्यूरोसाइन्स जस्ता प्रविधिहरूले मानव जीवनका हरेक क्षेत्र—शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, शासन र सुरक्षालाई पुनर्परिभाषित गरिरहेका छन्। यो “चौथो औद्योगिक क्रान्ति” को युग हो, जसले ब्लकचेन, इन्टरनेट अफ थिङ्स, फाइभजी, क्लाउड कम्प्युटिङ र बायोटेकजस्ता अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधिहरूमार्फत विश्वको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन ल्याइरहेको छ।

विकसित राष्ट्रको प्रविधि प्रयोग र नेपालको अवस्था

विकसित मुलुकहरूले यी प्रविधिहरूलाई रणनीतिक शक्तिका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन्। एआईले मानव मस्तिष्कले गर्न नसक्ने तथ्याङ्क विश्लेषण, भविष्यवाणी र स्वचालित निर्णय गर्न सक्ने प्रणालीहरू निर्माण भइरहेका छन्। उदाहरणका लागि, अमेरिकाका धेरै स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआईले प्रारम्भिक चरणमै रोगको निदान वा उपचार प्रक्रियामा योजना बनाउन सहयोग गरिरहेको छ। चीनले अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधिबाट नागरिकहरूको सार्वजनिक सुरक्षा र निगरानीलाई सुदृढ बनाउँदै लगेको छ। युरोपेली मुलुकहरूमा डाटाको गोपनीयता र प्रविधिहरूको नैतिक प्रयोगमा जोड दिन थालिएको छ। यी मुलुकहरूले प्रविधिलाई केवल उपकरण होइन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय शक्तिको आधार बनाउँदै लगेका छन्।

तर, नेपालजस्ता अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा प्रविधिको स्थिति विकसित राष्ट्रजस्तो छैन। यहाँ प्रविधिलाई स्मार्टफोन, इन्टरनेट वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सीमित राखिएको छ। नेपालमा डिजिटल पहुँच विस्तार भए पनि हाल करिब ३५% जनसङ्ख्याले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्, तर यसलाई उत्पादनशील र नवप्रवर्तनमुखी बनाउन सकिएको छैन। सरकारी नीति, शिक्षा प्रणाली र निजी क्षेत्रमा प्रविधिको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम र लगानीको अभाव छ। उदाहरणका लागि, नेपालको शिक्षा प्रणालीमा एआईमा आधारित डाटा साइन्स वा रोबोटिक्सजस्ता विषयहरू पाठ्यक्रममा समाविष्ट छैनन्। अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू कागजमा मात्र सीमित छन्। एकाध दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइहाल्यो भने पनि विदेशतिरै जाने भएकाले दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावले यस क्षेत्रको प्रगतिमा निकै बाधा पुगेको देखिन्छ।

डिजिटल उपनिवेशवाद र रोजगारीको चुनौती

विकसित मुलुकहरूमा प्रविधिको विकास र प्रयोग नीतिगत ढाँचामा आधारित छ। जस्तो, अमेरिकाले २०२३ मा एआईमा आधारित अनुसन्धानमा ३५ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरेको थियो। युरोपेली संघले ‘सामान्य डाटा सुरक्षण कानून’ मार्फत डाटाको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न ठूलो धनराशी खर्च गरेको छ। यता, नेपालमा डाटा संरक्षणसम्बन्धी बलियो कानुन छैन। हाम्रा नागरिकहरूको डाटा फेसबुक, गूगल, टिकटकजस्ता प्लेटफर्महरूमार्फत विदेशी कम्पनीहरूको हातमा पुग्छ, जसलाई हामी ‘डिजिटल उपनिवेशवाद’ भन्छौँ। यो अवस्थाले नेपालको डिजिटल सम्प्रभुता प्रष्ट रूपमा खतरामा परेको देखिन्छ।

नेपालजस्तो मुलुक, जहाँ अर्थतन्त्र सस्तो श्रममा निर्भर छ, स्वचालनले ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुम्ने खतरा छ। उदाहरणका लागि, नेपालको गार्मेन्ट र कृषि क्षेत्रमा स्वचालनको प्रयोगले लाखौँ श्रमिक बेरोजगार हुन सक्छन्। यदि सरकारले समयमै पुनःकौशल र उपयुक्त खालको रोजगारी नीति बनाउन सकेन भने, बेरोजगारीले सामाजिक अस्थिरता र युवा निराशा बढाउँदै लैजानेछ।

नेपालमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ जस्ता पहलहरू सुरु नभएका होइनन्, तर ती कागजमा मात्र सीमित छन्। हाम्रो शिक्षा प्रणाली प्राविधिक युगसँग तालमेल गर्न सकिरहेको छैन। निजी क्षेत्रमा स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका प्रयासहरू छन्, तर तिनलाई नीतिगत र आर्थिक सहयोगको अभाव देखिन्छ।

आत्मनिर्भरताका लागि प्रविधिको उपयोग

यस्तो अवस्थामा नेपाललाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त?

पहिलो त, शिक्षा र सीप विकासमा डिजिटल प्रविधि जोड्नुपर्छ। नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव ठूलो चुनौती हो। डिजिटल प्लेटफर्महरू (जस्तै– खान एकेडेमी, कोर्सेरा) मार्फत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका युवाहरूलाई निःशुल्क वा सस्तो मूल्यमा शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ। यस्तै, एआईमा आधारित व्यक्तिगत शिक्षण प्रणालीले विद्यार्थीको क्षमता अनुसार तालिम प्रदान गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, भारतको ‘दिक्षा’ नामक डिजिटल प्लेटफर्मले लाखौँ शिक्षक र विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षामा पहुँच दिएको छ।

शिक्षासँगसँगै स्वास्थ्य सेवामा पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले व्यापक सुधार ल्याउन सकिन्छ। दूरदराजमा रहेका बिरामीहरूलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सल्लाह दिन टेलिमेडिसिन, एआईमा आधारित रोग निदान, मोबाइल हेल्थ एप्सजस्ता प्रविधिले ठूलो मद्दत पुर्याउन सक्छ। उदाहरणका लागि, अफ्रिकाको रुवाण्डामा "बेबल रुवान्डा" नामक डिजिटल हेल्थ सेवामार्फत नागरिकहरूले फोनमार्फत नै स्वास्थ्य परामर्श पाउँछन्, जसले समय, पैसा र जीवन जोगाउने सम्भावना बढाउँछ।

यस्तै गरी कृषि र खाद्य सुरक्षामा प्रविधिको उपयोग गर्न सकिन्छ। एआई, ड्रोन र सेन्सरहरूले किसानलाई माटोको अवस्था, मौसमको पूर्वानुमान, बालीको रोग चिन्ने र मलको सही मात्रा थाहा पाउने सेवा दिन सक्छन्। नेपालमै स्मार्ट कृषि नामक एपले किसानलाई आधुनिक कृषि जानकारी मोबाइलमार्फत दिइरहेको छ, जसले उत्पादन वृद्धि र किसानको आम्दानी बढाउन मद्दत गर्दछ।

अर्को भनेको सार्वजनिक सेवा र पारदर्शितामा सुधार ल्याउनु हो। ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोगले सरकारी सेवा पारदर्शी, सुरक्षित र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सक्छ। नागरिकको जन्म-मृत्यु दर्ता, सम्पत्ति रेकर्ड, राशन कार्ड व्यवस्थापन जस्ता काम डिजिटल प्रणालीमा आधारित भएपछि सेवा सरल र भरोसायोग्य हुन्छ। उदाहरण: एस्टोनियाले डिजिटल पहिचान प्रणाली लागू गरेर ९९% सरकारी सेवा अनलाइनमा ल्याइसकेको छ, जुन मोडेल अल्पविकसित देशहरूले अनुकरण गर्न सक्छन्।

अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको आर्थिक समावेशीकरण हो। मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट (जस्तै– ईसेवा, खल्ती) तथा क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता प्रविधिले वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेका जनतालाई बैंकिङ सेवामा जोड्न सक्छ। जस्तै, केन्याको "एम-पेशा" ले लाखौँ गरिब जनतालाई मोबाइलमार्फत कारोबार गर्न सक्षम बनाएको छ। नेपालजस्तो युवा जनसङ्ख्या भएको देशले प्रविधिलाई सही ढङ्गले उपयोग गरेमा आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ। उदाहरणका लागि, फिनटेक कम्पनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाइरहेका छन्। साना स्टार्टअपहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नयाँ समाधान ल्याइरहेका पनि छन्।

अगाडिको बाटो

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा डाटा साइन्स, एआई र रोबोटिक्सजस्ता विषयहरू समावेश गर्नुपर्छ। डाटा गोपनीयता र साइबर सुरक्षासम्बन्धी बलियो कानुन बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रविधिमा लगानी र नवप्रवर्तनका लागि साझेदारी आवश्यक छ। प्रविधिलाई ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायसम्म पुर्‍याउन डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ।

प्रविधिको युगमा नेपालले केवल उपभोक्ता बनेर होइन, सर्जक र नीति निर्माता बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि हामीले प्रविधिको गतिलाई आत्मसात् गर्न सक्यौँ भने, यो हाम्रो आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समावेशिता र लोकतान्त्रिक सशक्तीकरणको आधार बन्न सक्छ। तर, यदि हामीले यो अवसर गुमायौँ भने, हामी विश्वको डिजिटल दौडमा पछाडि मात्र होइन, हराउने जोखिममा छौँ।

प्रविधिको चमत्कारिक विकासले हामीलाई प्रश्न सोधिरहेको छ: के हामी तयार छौँ? यो प्रश्नको जवाफ हाम्रो नीति निर्माता, शिक्षाविद्, युवा र नागरिक समाजको हातमा छ। प्रविधिलाई केवल उपकरण होइन, आत्मनिर्भरता र समृद्धिको बाटो बनाउन आजैबाट कदम चाल्नुपर्छ।