काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो कार्यदलले पार्टीभित्र संविधान संशोधनबारे छलफल गर्नेछ र संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका राजनीतिक दल, विज्ञ, विशेषज्ञ तथा सरोकारवाला नागरिक समाजसँग संवाद गर्नेछ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको असार १६ गते सुरु भई सोमबार सम्पन्न बैठकले उक्त निर्णय गरेको पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा बनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको रक्षा एवं कार्यान्वयनको मूल दायित्व आफ्नै भएको स्पष्ट पार्दै गणतन्त्र रक्षाका लागि पूर्णप्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। संविधान कार्यान्वयनको एक दशकमा देखिएका चुनौती र जटिलताको समीक्षा गर्दै यसको गतिशील कार्यान्वयनका लागि समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच सातबुँदे सहमति भएको थियो।

बैठकले वर्तमान सरकार गठन सम्बन्धमा भएको सातबुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सरकारको स्थायित्वका लागि जनभावनाअनुसार विकास, सुशासन एवं समुन्नतिका लागि प्रभावकारिताका साथ काम गर्नुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

मुख्यसचिव पौडेलका अनुसार, बैठकले कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता, मलखाद र बीउबिजनको अभाव हुन नदिन, तथा विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यस्तै, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, र सुन बिक्री प्रक्रियामा कायम रहेको एकाधिकार तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

विपद् व्यवस्थापन, शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउने, आन्दोलनरत चिकित्सकसँग वार्ता गर्ने, सहकारीका बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने, लगायतका विषयमा पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संसदलाई मर्यादित, व्यवस्थित र गरिमामय बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै तहका संसदीय दललाई निर्देशित गरेको छ। बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेका पालिकाहरूलाई समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिएको छ।

पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरी केन्द्रीय कार्यालयमा विवरण पेस गर्ने समयावधि आगामी असोज मसान्तसम्मका लागि तोकिएको छ। महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका भ्रातृ सङ्घहरूको हकमा तोकिएको मितिसम्म समयावधि थप गर्ने र कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न नसकेको नेपाल दलित सङ्घलाई यथाशीघ्र कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न निर्देश गरिएको छ।

जनसम्पर्क समितिको सदस्यता वितरण र अधिवेशनका सन्दर्भमा आगामी साउन १ गतेदेखि असोज मसान्तसम्म नयाँ सदस्यता वितरण र नवीकरण गरी स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने निर्णय भएको छ। समयावधि समाप्त भएका जनसम्पर्क समितिहरूको हकमा आगामी पुस मसान्तसम्ममा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ। यसैगरी, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएका नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूलाई ’स्वर्ण महोत्सव’ मनाउन पनि निर्देश गरिएको छ।