काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमले आपसमा हिलो छ्याप्ने काम बन्द गर्न नेताहरूलाई आग्रह गरेकी छिन् । पार्टी कार्यालय बीपीनगर सानेपामा  जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै गौतमले नेताहरूलाई आपसमा हिलो छ्याप्न बन्द गर्न आग्रह गरेकी हुन् । 

उनले भनिन्, 'यो बैठक  हाम्रो यही कोठाभित्र रहेका मानिसहरूबीचमात्र सीमित रहन्न । यो बैठकलाई देश दुनियाँले नियालिरहेको छ । तर यहाँ  एउटाले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने  काम बन्द गरौँ । आफूले गरेको काम, निर्णयको जिम्मेवारी आफैँ लिने हो । काम आफू गर्ने अनि दोष अर्कालाई थुपार्नुको कुनै  तुक छैन । नेतादेखि कार्यकर्ता सबै जिम्मेवार हुन जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालमा जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले पार्टी खुइल्याउने काम गरेर यसले पार्टीलाई  कहिँ कतै फाइदा पुर्याएको छैन ।'

उनले अहिले पार्टी हरतरहबाट कमजोर बन्दै गइरहेको दाबी गर्दै सय दिने अभियान प्रभावकारी रहेको बताइन् । सांसदसमेत रहेकी गौतमले यस्ता कार्यक्रमले संगठनलाई जीवन्त बनाउने दाबी गरिन् । 

पार्टी र जनप्रतिनिधिको भूमिका कमजोर बन्दै गएको भन्दै उनले यसलाई कसरी सुधार गरेर लैजाने हो भनी पार्टीले गम्भीरपूर्वक लिनुपर्नेमासमेत जोड दिइन् । उनले भनिन्, 'वडा सदस्यदेखि मन्त्रीसम्मका नेताहरूको भूमिकाप्रति साथीहरू सन्तुष्ट  हुन सकेका छैनन् । बजेट वितरण पारदर्शी  भएन । मन्त्रीहरूले लुटको धन फुपूको श्राद्दे भनेझैँ आफ्नै क्षेत्रभित्र मात्रै लान पर्ने  । यो भएन अब पार्टीले वैज्ञानिक ढंगबाट बजेट वितरण प्रणालीको विधि बनाउन लाग्नुपर्छ । माननीय मन्त्रीसम्म बजेट माग्न जाने मगन्ते प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।'

उनले पार्टीको संरचना भद्दा भएको भन्दै सुधारका लागिसमेत लाग्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएकी छिन् । केन्द्रीय सदस्य गौतमले भ्रातृ संगठन नेबिसंघ, महिला संघ लगायतका संघहरूको आवधिक  अधिवेशन गर्न नसक्दा आज पार्टी कमजोर बनेको टिप्पणी गरिन् । 

उनले भनिन्, 'युवा र विद्यार्थीलाई पार्टीले काम दिन सकेन । समयमै अधिवेशन नगर्दा म्याद मात्रै  थप्दै जाने अनि उमेर हदको ब्यवस्था गर्ने कारण विद्यार्थी मारमा परेका छन् । विधि प्रक्रिया, अधिकारलाई नाघेर गरिएको निर्णय  खारेज  गर्नुपर्यो । विधि सम्मत् काम गरौँ ।'

उनले बीपीसँग जोडिएको पूर्वी नाका प्राकृतिक विपत्तिले तहसनहस बनेको भन्दै अगाडि भनिन् , 'यसलाई बनाउन कांग्रेसले जोडबल गरेका छौँ कि छैनौँ । यसको लागि सरकारको ध्यान  पुगेको छ कि छैन ?'