'ग्रे-लिस्ट' बाट बाहिरिन सुनको कारोबारमा पारदर्शिता आवश्यक: अर्थमन्त्री पौडेल
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असार १८ बुधबार
2.2k
Shares
काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई 'ग्रे-लिस्ट' बाट बाहिर निकाल्न सुनको कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा विलासिता कर लगाइएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो स्पष्ट पारेका हुन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले विलासिता करको सम्बन्धमा सरकारले नयाँ प्रस्ताव गरेको नभई सुनको १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा यसअघि लाग्दै आएको विलासिता करको सीमा हटाइएको स्पष्ट पारे। उनले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको समेत बताए।
"घाटाको बजेट आएको सन्दर्भ उठेको छ। हामीले बजेट निर्माण गर्दा राजश्व र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो," उनले भने, "निश्चित सीमासम्म हामी ऋण पनि उठाउने गर्छौं। यो ऋणको आकारलाई घाटा बजेटसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। हामी राजश्व र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट मात्रै बजेट निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने बिन्दुमा पुगिसकेका छैनौँ।"
उनले बजेट निर्माणका क्रममा ऋण लिने अभ्यास नेपालमा मात्र नभई विश्वका धेरैजसो मुलुकहरूमा कायम रहेको उल्लेख गर्दै ऋण सीमा र दिगो व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। "हामी के कुरामा होसियार छौँ भने ऋणको मात्रा असीमित नहोस्, धान्न सकिने होस्। र त्यसको दिगो व्यवस्थापन हुन सकोस्। र यसरी लिइने ऋणलाई उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा खर्च गरियोस् भन्ने कुरामा होसियार हुनुपर्छ।"
मन्त्री पौडेलले लोकतन्त्रको मर्मअनुसार बजेट आएको दाबी गर्दै बजेटले मुलुकको समग्र विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
