काठमाडौँ । रोजगारीका लागि जापान जान भाषा र प्रशिक्षणसहित जापान अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका नेपाली श्रमिकहरुमाथिको सिण्डिकेट विरुद्धको मुद्धा  हेर्दाहेर्दैमा रहेको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।  

श्रमका लागि प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीका लागि योग्य भइसकेका नेपाली श्रमिकहरूलाई जापान जानबाट वञ्चित गरिँदै अनेक बहानामा रकम असुलेको र परीक्षाको नाममा रोकेको भन्दै दायर भएको रिट सोमबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

यसअघि सर्वोच्चले असार ९ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई लिखित जवाफ माग गरेको थियो । सोमबार न्यायधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र बिनोद शर्माको इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नभ्याइएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखेर बुधबार पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत  प्रशासनले जनाएको छ । 

यता पीडितहरुको तर्फबाट वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद चापागांईले सोमबार मुद्धाको संख्या धेरै भएकाले हेर्न नभ्याइए पनि बुधबार पीडितका पक्षमा फैसला हुने विस्वास व्यक्त गरे । 

उनले आफूहरुसँग प्रयाप्त प्रमाण भएकाले बुधबार जापान जाने नेपाली श्रमिकको पक्षमा फैसला हुने र सोझा कामदारमाथि अन्याय गर्नेहरुको पराजय निश्चित रहेको दाबी गरे ।

श्रमिकमाथिको अन्यायविरुद्ध चौतर्फी आलोचना 

सीओई र भिसा दुवै कागजात पाइसकेका कामदारलाई पुनः भाषा परीक्षाका नाममा १५ वर्षदेखि सिण्डिकेट लागू गरेर मनपरी भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभाग, जाइका अल्मुनाइ एसोसिएसन जानको चौतर्फी आलोचना भएको छ । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघदेखि दर्जनौँ पेशागत संघ संगठन लगायतका सामाजिक क्षेत्रका संघ संस्थाहरुले कानूनले नचिन्ने एक एनजीओ खडा गरेर १५ वर्षदेखि सिण्डिकेट लागू गरी जापान जाने सामान्य श्रमिकमाथिको लुट धन्दा अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यववसायी संघका सचिव कुन्छु दोर्जे डिम्दोङले सोमबार नभ्याइए पनि बुधबार श्रमिकले न्याय पाउने विस्वास व्यक्त गरे ।

वैदेशिक रोजगार विभागले सिधै दिनुपर्ने अन्तिम श्रम स्वीकृति अनेक बहाना गरी सीओई र भिसा दुवै पाएका नेपाली श्रमिकलाई पुनः भाषा परीक्षा भन्दै गैरकानूनी ढंगले जान नामक संस्था खडा गरी परीक्षाको नाममा १५ वर्षदेखि अनावश्यक दुःख दिइरहेको आरोप छ । 

उक्त गैरसरकारी संस्थालाई न नेपालको कानूनले चिन्छ न त जापानकै कानूनले नै चिन्छ ।