शक्ति पृथकीकरणमा स्वेच्छाचारिता भए 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' अपरिहार्य: प्रस्तावित न्यायाधीश थापा
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असार १६ सोमबार
2.2k
Shares
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको नाममा स्वेच्छाचारिता बढेमा 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' को सिद्धान्त आवश्यक पर्ने बताएकी छन्। सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
थापाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आत्मा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले संविधानले नै न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका लागि स्पष्ट सीमाहरू कोरिसकेको र राज्यका यी अंगहरूले एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड दिइन्। यद्यपि, हस्तक्षेप गर्न नपाइने भन्दै स्वेच्छाचारिता भएमा 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' को सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो।
"संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन," उनले भनिन्, "संविधान, ऐन, कानूनले सीमा कोरिदिएको छ। आफ्नो दायराभित्र रहेर सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ।"
थापाले 'ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो' भन्दै मुद्दाको शीघ्र फस्र्यौट लाई आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले जिल्ला र उच्च अदालतमा लागू गरिएको फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति ले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै, यदि न्यायाधीश नियुक्त भएमा आफ्नो प्रथम दायित्व मुद्दाको फस्र्यौट नै हुने बताएकी छन्।
उनले "धेरै कानुन व्यवसायी राखेर दिनभरि लम्बेतन बहस सुन्ने होइन, 'लेट लयर्स' को कन्सेप्ट ल्याउनुपर्छ" भनिन्। हाल मुद्दा दर्ताको अनुपातमा फस्र्यौटको अनुपात बढी हुनु सकारात्मक रहेको पनि उनको भनाइ थियो।
प्रस्तावित न्यायाधीश थापाले गरिबीका कारण कोही पनि न्यायबाट वञ्चित हुन नपर्नेमा जोड दिइन्। उनले अदालत विकास विरोधी नहुने र हुन नसक्ने पनि जिकिर गरिन्।
