काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा मार्गनिर्देशन संशोधन गरेकोमा व्यवसायी हर्षित भएका छन् । चालु पूँजी कर्जा मार्गनिर्देशनले तोकेको सीमाभन्दा बढी चालु पूँजी कर्जा लिएका व्यवसायीहरुले भुक्तानीको अवधि दुई वर्ष पाएपछि उनीहरु उत्साहित भएका हुन् । 

पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७९ मा चालु पूँजी कर्जा मार्गनिर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याएपछि व्यवसायीहरुले पटक पटक संशोधनको माग राख्दै आएका थिए । 

यसअघि राष्ट्र बैंकले मार्गनिर्देशन संशोधन गर्दै उत्पादनशील उद्योगहरुका लागि चालु पूँजी कर्जाको सीमा बढाए पनि व्यवसायीहरुको असन्तुष्टि कायमै रहेको थियो । 

नयाँ गभर्नर विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएसँगै मौद्रिक नीतिभन्दा अगाडि नै मार्गनिर्देशन संशोधन गर्दै चालु पूँजी कर्जा लिने अवधि बढाएका हुन् । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भन्दा व्यवसायीलाई बढी फाइदा भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले २०७९ मा चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सीमाभन्दा बढीको चालु पूँजी कर्जा २०८० असारभित्र १० प्रतिशत, २०८० पुसभित्र १० प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तभित्र २० प्रतिशत, २०८१ पुस मसान्तभित्रमा २० प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तभित्रमा ३० प्रतिशत चुक्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

अहिलेसम्म ऋणीहरुले कर्जा चुक्ता नगरेपछि गभर्नर पौडेलले ऋणीलाई २०८४ सम्म ऋण भुक्तानी समयसीमा तोकेका हुन् । भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकमलाई समान आवधिक किस्ता कायम गरी २०८४ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी हुने गरी बैंकहरुले नै तालिका निर्धारण गरी असुलउपर गर्नसक्ने सुविधा दिइएको छ ।

यस्तो कर्जामा यसअघि कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम नियमित नभएसम्म फिर्ता (राइट ब्याक) गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।  यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना नमान्ने राष्ट्र बैंकले संशोधित व्यवस्थामा गरेको छ । 

यस व्यवस्थाले बैंक र ऋणी दुजैलाई राहात पुर्याउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित बताउँछन् । चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा कर्जाको भेरियन्स तोकिएको र उक्त भेरियन्सभन्दा बढी लगानी भएको यस्तो कर्जा असुलउपर गर्न बैंकहरुलाई समयतालिका नै राखिएकोमा नयाँ व्यवस्थासँगै हटाइएको र उठ्न बाँकी रहेको रकम समान किस्ता कायम गरी २०८४ भित्र असुलउपर गर्नसक्ने गरी सुविधा दिएको उनले बताए । यस व्यवस्थाले ऋणी र बैंक दुवैलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । 

कर्जाको दरुपयोग रोक्न भन्दै राष्ट्र बैंकले २०७९ मा चालु पूँजी कर्जा मार्गनिर्देशन ल्याएको थियो । क्यास क्रेडिट, ओभरड्राफ्ट, आयात कर्जा र चालु पूँजी कर्जा लगायतका शीर्षकमा यस्तो कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ओभरड्राफ्ट कर्जा भने दिन छोडेका छन् । उक्त शीर्षकहरुमा कर्जा लिए पनि घरजग्गा कारोबार, सेयर बजार लगायतका क्षेत्रमा लगानी भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जामा कडाइ गरेको थियो । 

उक्त कडाइसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन। व्यवसायीले आफ्नो कारोबारको २० देखि ४० प्रतिशतभन्दा बढी चालु पूँजी कर्जा लिन नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जालाई अल्पकालिन र दीर्घकालिन प्रकृतिको चालु पूँजी कर्जामा विभाजन गरेको छ । 

१ वर्ष अवधिको चालु पूँजी कर्जालाई अल्पकालिन र ५ वर्षसम्मको अवधिको चालु पूँजी कर्जालाई विभाजन गरेको छ । दीर्घकालिन चालु पूँजी कर्जा लिनका कम्तिमा ३ आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण अनिवार्य हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। राष्ट्र बैंकले यस मार्गनिर्देशनमा चालु पूँजी कर्जा पाउने सीमा तोकेको छ । 

कुनै पनि संस्था तथा फर्महरुले प्रस्तुत गर्ने अनुमानित कारोबारसँग तोकिएको कर्जा सीमा र (१-०.५*भरियन्स) गुणन गरी चालु पूँजी कर्जाको सीमा निकाल्ने शुत्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छ। उक्त शुत्रभन्दा बढी तोकिएको चालु पूँजी कर्जा लिएका व्यवसायीहरुले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कर्जा भुक्तानीको अवधि तोकिएको थियो । 

यस अवधिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३० प्रतिशत पनि कर्जा असुल उपर गर्न सकेका थिएनन्। नयाँ व्यवस्थापछि राष्ट्र बैंकले २०८४ सम्म सीमा भन्दा बढी लिएको चालु कर्जा भुक्तानीका लागि समय तोकेको दिएको छ । 

राष्ट्र बैंकको सहजीकरणसँग दुई वर्ष अवधि पाएको र यसबीचमा कारोबार विस्तार गरेर सीमाभन्दा बढी लिएको कर्जा भुक्तानी गर्नसक्ने भन्दै आसावादी भएका हुन्। यसअघि एकातर्फ आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको र अर्कोतर्फ चालु पूँजी कर्जाको घटाउनुपर्ने दबाब भएको भन्दै व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका थिए। 

बाँकी रहेको कर्जा समानरुपमा आगामी दुई वर्षसम्म भुक्तानी गर्ने अवसर पाएकोमा उनीहरुले राष्ट्र बैंक र गभर्नर विश्वनाथ पौडेलसँग सन्तुष्ट देखिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि चालु पूँजी मार्गनिर्देशन आवश्यक संशोधन गर्दै कर्जा प्रवाह बढाउने नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमार्फत अगाडि सारेको नीतिलाई गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति अगाडि नै संशोधन गरिदिएका छन् ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले २ करोडसम्मका तोकिएको क्षेत्र कर्जा पुर्नतालिकीकरण तथा पुर्नसंरचनाको सुविधा दिएको छ। यस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा पुर्याउनुपर्ने सीमा बढाएर २०८५ सम्म पुर्याइएको छ। 

गभर्नरको यो पहिलो ठूलो नीतिगत परिवर्तनले सकारात्मक सन्देश दिएको र आगामी मौद्रिक नीतिमा व्यवसायमैत्री नीति आउनेमा व्यवसायीहरू ढुक्क देखिएका छन्। बजारमा देखिएको शिथिलतालाई अन्त्य गर्न पनि नीतिगत लचिलोपन हुनुपर्ने भन्दै आए पनि राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणबाट कसिलो नीतिलाई कायमै राखेको थियो। तर पौडेल गभर्नर भएर आउनेवित्तिकै यसमा ब्रेकथ्रु गरेको व्यवसायीहरूको विश्वास छ । 

पौडेल गभर्नर भएदेखि नै राष्ट्र बैंकलाई नियमनमाभन्दा पनि सुपरीवेक्षणमा केन्द्रित गाराउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले सोहीअनुसार काम गर्दै जाने संकेत दिएका छन् ।

बनेका नीति र नियमअनुसार बजार चले नचलेको विषयलाई हेर्नुपर्ने उनको भनाइ रहँदै आएको छ । नीतिमात्र बनाउँदै जाने आफ्नो प्राथमिकता नरहेको उनले प्रष्ट पार्दै आएका छन्।