काठमाडौं। नेपाल हवाई सेवाको सुदृढीकरण र हवाई टिकटको मूल्य घटाउनका लागि केप टाउन कन्भेन्सनको पक्ष राष्ट्र बन्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन अको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले यसको जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्री पाण्डेले हवाई टिकटको मूल्य घटाउन राष्ट्रिय एयरलाइन्सको सङ्ख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। तर, नेपालसँग जहाज किन्नका लागि आर्थिक अभाव रहेको स्वीकार गर्दै सरकारले यही आर्थिक अभावलाई मध्यनजर गरी केप टाउन कन्भेन्सनमार्फत भाडामा जहाज लिने छलफल अघि बढाएको बताए। उनले भाडामा जहाज लिँदा पनि पारदर्शिताको कुरा उठ्ने भएकाले त्यसलाई कसरी कायम राख्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उल्लेख गरे।

विश्वमा करिब ६० प्रतिशत जहाज भाडामा चल्ने गरेको बताउँदै मन्त्री पाण्डेले भाडामा जहाज लिएर उडानका लागि दिने र लिने पक्षबीच विश्वसनीयता र पारदर्शिता कायम गर्न केप टाउन कन्भेन्सनको पक्ष राष्ट्र बन्नु जरुरी हुने बताए। यसका लागि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा प्रस्ताव लगेर पक्ष राष्ट्र बन्ने बाटोमा सरकार रहेको जानकारी दिए।

हाल नेपाल एयरलाइन्ससँग दुई न्यारोबडी, दुई वाइटबडी र दुई ट्विनअटर मात्र सञ्चालनमा रहेको र एउटा बिग्रिएकै खण्डमा पनि समस्या आउने गरेको उनले औँल्याए।

मन्त्री पाण्डेले सन् २०१६ (०७३ साल) मा निर्धारण भएको आन्तरिक उडानको भाडादर १० वर्षदेखि पुनरावलोकन नभएको गुनासो निजी एयरलाइन्सहरूले गर्ने गरेको बताए। निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सहरूले इन्धनलगायतका सबै कुराको मूल्य बढे पनि पुरानो भाडादरमा उडान जारी राख्न बाध्य भएको र सरकारले ध्यान नदिए उडान बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार, आन्तरिक उडानमा 'अपर लिमिट' र 'लोअर लिमिट' तोकिएको भए पनि मागअनुसार एयरलाइन्सले उच्च दरमा शुल्क लिने गरेका छन्, जसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्था छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भने माग र आपूर्तिको आधारमा भाडादर बढाउने र घटाउने स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै दिएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरू ओसारपसार गर्ने क्षमता १० प्रतिशत मात्रै रहेको र बाँकी ९० प्रतिशत अरू एयरलाइन्सहरूले ओसारपसार गर्ने गरेको मन्त्री पाण्डेले बताए। नेपाल एयरलाइन्सको क्षमता बढेर २५, ३० वा ५० प्रतिशत पुगेको भए एउटा भाडादर कायम गरेर अरूलाई पनि त्यसैमा उडान गर्न बाध्य पार्न सकिने तर हालको कम क्षमताका कारण 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्न नसकिएको उनले स्पष्ट पारे।

टिकटमा लाग्ने भ्याट घटाउने निजी क्षेत्रको आग्रहलाई यस पटक पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार नगरेको र मन्त्रालय आफैँले मात्र चाहेर केही गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। जहाज किन्दा पारदर्शिताको प्रश्न उठ्ने भएकाले भाडामा लिने विषयमा पनि पारदर्शी संयन्त्र विकास गर्ने सोचमा सरकार रहेको उनले बताए।