काठमाडौं । लामो समयदेखि शक्तिको आडमा कानूनको दुरुपयोग गर्दै कर्मचारीहरूलाई जथाभावी र असिमित अवधिसम्म कामकाजमा खटाउने प्रचलन अब बन्द हुने भएको छ। मुख्यसचिवले यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कडा निर्णय गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अनुसार, गत असार २ गतेको सचिवस्तरीय बैठकले कर्मचारीलाई अनिश्चितकालसम्म काजमा खटाउने कार्य बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
काज सम्बन्धी नयाँ नियम र कारबाही
अब कर्मचारीलाई काजमा खटाउँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ क, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४२ क, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५५ को दफा २१, २१ क, र २१ख, तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम भए नभएको सुनिश्चित गरिनेछ। काजको अवधिका सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था कडाईका साथ पालना गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
प्रचलित ऐन तथा नियमावली विपरीत विषयगत मन्त्रालयबाट भएका काज सरुवालाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गर्ने निर्णय मुख्यसचिवले गराएका छन्।
त्यस्तै, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (१) मा व्यवस्था भए बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुखको पदमा पदस्थापन गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रुपमा लिने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारका अन्य निर्णयहरू
सचिवस्तरीय बैठकले सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ:
राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्याङ्कमा पहुँच: गृहसचिवको प्रस्तावमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कमा पहुँचका लागि अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकायले प्रयोजन खुलाई गृह मन्त्रालयमा माग गर्ने र तदनुसार पहुँच उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्ने।
नागरिक एपको प्रयोग: विभिन्न निकायले प्रदान गर्ने सेवालाई नागरिक एपमा आवद्ध गरी थप सहज, प्रविधिमैत्री एवं प्रभावकारी बनाउने।
डेटा शेयरिङ: अध्यागमन व्यवस्थापनलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउन अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबीच डेटा शेयरिङको व्यवस्था तत्काल मिलाउन गृह मन्त्रालयले समन्वय गरी सोको प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने।
मनसुन पूर्वतयारी: यस वर्षको मनसुन शुरु भइसकेकाले सबै मन्त्रालय र सचिवालय निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गतका पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि आवश्यक लजिस्टिक, पूर्व चेतावनी प्रणाली एवं सञ्चार प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त अवस्थामा राख्ने, र सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक पर्नासाथ परिचालन गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राख्ने।
पुराना सवारी साधनको व्यवस्थापन: आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा ३१ मा भएको सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको आयकर मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको आधारमा सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, निकायले पुराना सवारी साधनको तिर्न बाँकी कर बुझाई सवारी साधनहरूको हस्तान्तरण वा लिलाम गरी कानून बमोजिम व्यवस्थापन गर्ने।
कानूनको पालना: सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा १५ को व्यवस्थालाई सम्पूर्ण मन्त्रालय, आयोग, निकायले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने। प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा तोकिएको समयमै निर्णय गर्ने, गराउने।
मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा कडाई: सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ मा हालै भएको संशोधनको परिपालना हुने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने भनी तोकिएका विषयहरू यकिन गरेर मात्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष निर्णयको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने।
