बेंसीदेखि हिमालसम्म फैलिएको रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका । त्यसै पालिकामा केही समय काम गर्न अवसर मिल्यो । साथमा स्थानीय निकायमै कार्यरत एक पशुसेवा क्षेत्रका विज्ञ पनि थिए । उनको विज्ञताले आफूलाई समेत सिक्ने अवसर प्रदान गर्यो । 

कृषि रणनीति बनाउन वडास्तरीय छलफलमा जाँदा वडा नं १ का एक किसानले दुःखेको पोखे – हाम्रोतिर वैशाखमा मात्रै मकै छर्न मिल्छ । माघ फागुनतिर बारीभरि तुसारो जम्छ । 

छर्ने कुरै भएन । जिल्लामा मकैको बिउ बाँडिएछ । सुनेर हामी पनि गयौँ तर बिउ सकिएछ । चाहिने भए अर्को वर्ष फागुनमा सम्पर्क गर्नु भन्ने जवाफ दिए कर्मचारीले । 

यी किसानलाई संघीयताले कुनै सहयोग गरेन । जुनसुकै शासन आए पनि उनको मुहार फेरिएन । 

उमेर हेर्दा पञ्चायतसमेत भोगेका झैं देखिन्थे । उनले पनि राजनीति बुझेका छन् । 

उनले अगाडि थपे – १७ हजारको ज्यानसँग साटिएको संघीयताले हामीलाई के दियो ? नाथे पाँच केजी मकैको बिउ त पाइएन, त्यो पनि किनेर ल्याउँछु भन्दा । 

कुरो असाध्यै मन छुने । राज्यले नागरिकमाथि विभेद गरेको प्रस्ट देखिने । 

फेरि पनि यस विभेदलाई चिर्ने किसिमको व्यवस्था होला भन्ने आशा मर्दै गएको छ । 

आशा त्यतिबेला मर्यो जब सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्यो । त्यस विधेयकमा पनि पहिले झैँ स्थानीय निकायमा संघीय सरकारले कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गरिएछ ।  

अझ स्थानीय निकायमा काम नगरेका कर्मचारीलाई बढुवामा समेत अवरोध हुने शर्त पनि देखियो । विधेयकले कर्मचारीलाई एक पदबाट अर्कोमा बढुवा हुनलाई एक पटक स्थानीय निकायमा काममा जानै पर्ने व्यवस्था गरिदिएछ ।  

यसरी पेलिएर संघबाट दौडाहाको गतिमा स्थानीय निकायमा धकेलिएका कर्मचारीबाट गोकुलगंगा वडा १ का ती किसानमाथि न्याय दिन सक्लान् ? 

 ती कर्मचारी एक वा दुई वर्ष रामेछाप बस्लान् । त्यसबीचमा एक वा दुई पटक खेतीको मौसम आउला । उही  फागुनमा बिउ बाँड्लान् । बेंसीकाले बिउ पाउलान्, लेकका जनता हेरेको हेर्यै होलान् ।  

अर्को वर्ष सरुवा हुने कर्मचारीका लागि त्यहाँका मान्छेलाई सेवा दिए पनि नदिए पनि फरक पर्ला त ? संघीयताले यहीँनेर मार खान्छ जब संघीय सरकारले अर्काका लागि भाले भएर काम गर्न खोज्छ । 

काठमाडौँले न त रामेछापको आवश्यकता महसुस गर्न सक्छ, न त महोत्तरी, बर्दिया वा बझाङको । 

त्यसका लागि उही पालिकालाई कर्मचारी छान्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्यो । केन्द्रले खटाएर मुखिया पारामा कर्मचारी दिने भए संघीयता किन चाहियो र ? उही किसानले भने झैँ प्रश्न १७ हजारको ज्यानको उठ्छ । अझ अहिले त ७६ जेन–जीको ज्यान पनि जोडिएको छ । करिव ३० खर्बको क्षति पनि जोडिएको छ । 

जब काममा पालिकाले जनशक्ति नियुक्त गर्छ, तब कर्मचारीले  स्थानीय भूगोलबारे जानकारी राख्दछ । सधैँ गाउँघरमै काम गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरु जनतासँग घुलमिल हुन्छन् । जिम्मेवार पनि हुन्छन् । जसलाई आवश्यक पर्छ, ऊ जागिर खान जान्छ । उही पालिकामा जग्गा किनेर घर बनाउँछ । जसलाई जानु छैन, उ अन्तै काम गर्छ । न कसैलाई धकेलेर पठाउनुपर्छ, न कसैलाई फकाएर लानुपर्छ । 

अन्य देशमा यस्तै व्यवस्था छ । स्थानीय पालिकाले आफ्ना कर्मचारी आफैं नियुक्त गर्छ । सेवा शर्त पूरा नभए हटाइ पनि दिन्छ । यहाँ जस्तो कार्यकारीले मेयरलाई घुमाउन सक्दैन । 

यहाँजस्तो जुन पायो त्यही कर्मचारीले नेताहरूसँग छलफल गर्न पनि पाउँदैनन् । कुन कर्मचारीले राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्ने भनेर तोकिएको हुन्छ । 

यहाँ जस्तो संसद नचलेका बेला विधायकले मन्त्रालय धाएर जो कोही कर्मचारीसँग साँठगाँठ गर्ने अवसर पनि पाउँदैनन् । 

यहाँ जस्तो कर्मचारीले खान नपुगेर कसैका फाइल अड्काउनु पर्दैन । कुनै व्यापारीकोमा पार्टटाइमर भएर काम गर्नु पर्दैन । 

बेसरी काम गरेपछि कर्मचारीको जीवन आर्थिक रूपमा सुरक्षित बन्दछ । 

बदलिँदो परिस्थितिमा करिब तीन दशकपछि आएको विधेयकले यस्ता विषयलाई समेट्नुपर्छ । नत्र डेलिभरीको ढ्वाङ्ले संघीयतालाई गिज्याइरहन्छ । 

कर्मचारीको हायरिङ फायरिङलाई अलि सरल पार्नुपर्दछ । पेटभरि खान पुग्ने गरी तलब  दिने, जीवन चल्ने गरी सुविधा दिने, अल्छि गरे घर पठइ दिने । 

फेरि पनि मधेस प्रदेशका कृषि मन्त्रीले दुई वर्षमा एक सय २० दिन हाजिर भएर तलब पड्काउने सचिवसँग काम गर्न वाध्य हुनु नपरोस् ।
  
अब पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले मेयर हुँदा झैं चार कार्यकारी फेर्नु नपरोस् । 

अघिल्लो सरकारका मूख्य सचिवले झैं संसदबाट पारित विधेयकमा किर्ते गराएको विषयजस्ता चरम हेपाहापन फेरि सुन्नु नपरोस् ।  

एउटा कर्मचारीले तीन करोड जनताका प्रतिनिधलाई थाङ्नामा सुताइ दिने अवस्था फेरि नआओस् । 

यतिमात्र व्यवस्था गरिदिए चुपचाप घन्टी छापको अर्थले स्थान पाउला नत्र उही हो, हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा । (लेखक ओझा किसानहरूको सिक्ने विषयमा पोष्ट डक्टरल गरिरहेका छन्)