दश महिनामा प्रदेश सरकारको खर्च एक खर्ब १७ करोड रुपैयाँ
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ जेठ २८ बुधबार
498
Shares
काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दश महिनामा प्रदेश सरकारहरूले कुल १ खर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यो अवधिमा प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालन भने १ खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी १ खर्ब २३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ समावेश छ। यसका अतिरिक्त, प्रदेश सरकारहरूले आफैँले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई ६० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान, २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान, र पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान उपलब्ध गराएको थियो।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार, गत वैशाख मसान्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खाताहरूमा (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) ३ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात छ। २०८१ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र थियो।
समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये कर राजस्व ८ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्व ९३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दश महिनामा सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस अवधिमा चालू खर्च ७ खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च १ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, र वित्तीय व्यवस्था खर्च २ खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
