काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश रिजालले वर्तमान शासन व्यवस्थालाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले प्रतिनिधिसभामा १६५ जना सदस्य भए पर्याप्त हुने तर्क गरेका छन्। पर्सा–४ बाट निर्वाचित रिजालले देशको संसदीय अभ्यास, संविधान संशोधन, सुशासन र युवाको विदेश गमनलगायत समसामयिक विषयमा गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

संसदीय अभ्यासको अनुभव
सांसद रिजालले आफूसँग यसअघि पनि संसद्को अनुभव भए पनि अहिलेको संसदीय गतिविधि अझ बढी सक्रियताका साथ अगाडि बढिरहेको बताए। उनले संसद् पछिल्लो समयमा कानुन निर्माणको पाटोमा बढी सक्रिय रहेको उल्लेख गरे। "अहिले बर्खे अधिवेशन बजेट अधिवेशन हो। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि पर्याप्त छलफलपछि पारित भएको छ। सँगसँगै संसद्ले कानुन निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ," उनले भने, "सदनमा जनताका जल्दाबल्दा सवाल पनि उठिरहेकै छ। कतिपय जनताका सवाललाई सरकारले सम्बोधन पनि गरेको छ। संसद्ले अस्थिरताका बीच दुई ठूला दल सम्मिलित स्थिर सरकार दिएको छ।"

संविधान कार्यान्वयन र संशोधनको आवश्यकता
संविधान कार्यान्वयनबारे बोल्दै रिजालले सबै राजनीतिक दलले धेरै मेहनत गरेर संविधान बनाए पनि उत्कृष्ट संविधान दिन नसकेको बताए। यसकै कारण मुलुकमा सरकार स्थिर हुन नसकेको उनको भनाइ छ। "अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने थियो," उनले भने, "त्यसैले अहिले संविधानप्रति म सन्तुष्ट छैन। मेरो अनुभवमा संविधान अलि विचार पुर्याएर बनाउन सकिएन कि भन्ने लागेको छ।"

संविधान संशोधन अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको रिजालको धारणा छ। "संविधान संशोधन नगरी मुलुकले समृद्धिको बाटो लिन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन," उनले भने, "संविधान संशोधन गरेरै स्थिर सरकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। ‘थ्रेस होल्ड’ र समानुपातिक–समावेशी निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्नुपर्ने छ।" उनले जनताको सुझावसहित संविधान संशोधनमा सबै दलबीच सहमति हुन जरुरी रहेको र सरकारले संविधान संशोधनमा सम्भव भएसम्म सबैलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। स्थिर सरकारका लागि 'थ्रेसहोल्ड' बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

शासन व्यवस्था र खर्च कटौती
हालको शासन व्यवस्थाप्रति आफ्नो धारणा राख्दै रिजालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बताए। उनले प्रदेशप्रति आम जनताको भावना राम्रो नरहेको उल्लेख गरे। "प्रतिनिधिसभा सदस्यको सङ्ख्या धेरै भयो, धेरै खर्चिलो भयो। प्रतिनिधिसभाका सदस्य एक सय ६५ भए काफी हुन्छ," उनले भने, "त्यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सोचविचार गर्नुपर्छ। यदि बढाउने हो भने २०४८ सालमा जस्तै दुई सय पाँचभन्दा बढी बढाउनै हुँदैन।" सोहीअनुसार सङ्घीय मन्त्रालय, प्रदेश सांसद र मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि घटाउनुपर्ने र स्थानीय तहलाई पनि चुस्त बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। समग्रमा आर्थिक हिसाबले मुलुकले धान्ने गरी शासन व्यवस्था हुनुपर्ने रिजालको भनाइ छ।

राष्ट्रियसभाको भूमिका
राष्ट्रियसभालाई संवैधानिक व्यवस्थाका रूपमा हेरे पनि यसलाई अलि सानो बनाउन जरुरी रहेको रिजालले बताए। उनले राष्ट्रियसभामा राजनीतिक व्यक्तित्वभन्दा पनि समाजमा उत्कृष्ट योगदान दिएका गैरराजनीतिक विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार राष्ट्रियसभाको सदस्य सङ्ख्या ३५ जनामात्र भए पनि पर्याप्त हुन्छ।

पर्सा जिल्लाको विकास र जनताको अवस्था
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पर्साको मुख्य समस्या बेरोजगारी रहेको रिजालले बताए। यो समस्या मधेस प्रदेशसहित सिङ्गो देशकै भएको उनको भनाइ छ। उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रोजगारीका लागि सरकारसँग पहल गरिरहेको जानकारी दिए। पर्सामा सडक, स्वास्थ्य र शिक्षाको समस्या रहेको स्वीकार गर्दै उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि पहिलाको तुलनामा धेरै विकास भएको दाबी गरे।

"देशमा केही गर्न सकिँदैन, देशमा केही पनि हुन सक्दैन भन्ने भाष्य जबर्जस्त निर्माण गरिँदै छ, यो गलत छ," रिजालले भने, "तीन तहको सरकारमा खर्च बढी भयो भन्ने हुनसक्छ तर सरकारले कामै गरेको छैन भन्ने होइन। सञ्चार, शिक्षा, विकासमा धेरै परिवर्तन भएको छ। सरकारले पनि तीव्रगतिमा काम गरिरहेको छ।" उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत युवा उद्यमशीलताको कार्यक्रम ल्याएको र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि त्यसैअनुसार काम गर्दै आएकाले जनताको अवस्थामा क्रमिक सुधार हुँदै गएको बताए।

युवा पलायन र सुशासन
नेपाली युवा अध्ययनका लागि विदेश जाने सवाललाई स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा रिजालले लिएका छन्। "हामी ‘ग्लोबलाइजेसन’ र ‘डिजिटलाइजेसन’को युगमा छौँ। घरमा बसेर संसार हेर्न र बुझ्न सकिन्छ," उनले भने। दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिँदै उनले युवा पलायनलाई अन्यथा लिनु नहुने र नेपाल समृद्धितिर गएपछि स्वाभाविक रूपमा नेपालीहरू आफ्नो देश फर्किने विश्वास व्यक्त गरे। यद्यपि, उनले शिक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ र रोजगारमूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्नुपर्ने र कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रिजालको भनाइ छ। "जनतालाई कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने आभास दिन सक्नुपर्छ। कानुन नमान्ने जोकोही दण्डित हुनुपर्छ," उनले भने, "भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिनु हुँदैन।"

आर्थिक विकास र निजी क्षेत्रको भूमिका
देशका धेरै कानुन विकासविरोधी रहेको बताउँदै रिजालले सरकार आफैँले उद्योग–व्यापार गर्ने नभई यो निजी क्षेत्रले गर्ने काम भएकोमा जोड दिए। "हामीले निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ," उनले भने, "निजी क्षेत्रले उद्योग खोलेर सञ्चालन गर्ने सवालमा कानुनी बाधा अड्चन छन् भने सरकारले त्यसको समाधान गर्नुपर्छ।"

उनले सरकारले सबै काम गरेर साध्य नहुने र सरकारी निकायमा राजनीतिक नेतृत्व आउँदा आफ्ना मान्छे मात्र भर्ती गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए। आफ्नो अनुभव सुनाउँदै रिजालले उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको अवस्था र सरकारी कर्मचारीहरूले काम नगरी 'ओभरटाइम' लिएको देखेको उल्लेख गरे। त्यसैले विकासको काम निजी क्षेत्रलाई नदिइकन सम्भव नभएको उनको निष्कर्ष छ।

आमजनतालाई धैर्य गर्न आह्वान गर्दै रिजालले देश अहिले सही बाटोमा रहेको र व्यवस्था परिवर्तन भएपछि अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। "देश बन्दैन भन्ने भाष्य गलत छ। देश बनिरहेको छ, अझै राम्रो बन्छ," उनले भने, "अब राजनीतिमा पनि पढेलेखेका युवा शक्तिको वर्चस्व छ। सकारात्मक सोच राखौँ। देश बन्छ।"