काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकुदसमेत समयमा गर्न नसक्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङको संघमाथि जबरजस्ती हस्तक्षेपविरुद्ध अदालतले झापड हानेको छ ।
खेलकुद परिषद्ले लादेको नेपाल ब्याडमिन्टन संघको तदर्थ समितिलाई काम गर्न रोक लगाएर उच्च अदालत पाटनले मन्त्री र सदस्यसचिवको अनैतिक गतिविधिमाथि झापड हानेको हो ।
उच्च अदालतले सुभाष श्रेष्ठ नेतृत्वको ब्याडमिन्टन संघको तदर्थ समितिलाई काम गर्न रोक लगाएको हो ।
बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले ब्याडमिन्टन संघको तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा तदर्थ समिति गठन गर्ने पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
निर्वाचन नभएको भन्दै संघ विघटन गरेर तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णयविरुद्ध रामजीबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ब्याडमिन्टन संघले उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।
अदालतले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सार्वजनीक सूचना प्रकाशित भएको र सोही मितिमा निर्वाचन कार्यक्रमसमेत सम्पन्न भएको देखिएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म तदर्थ समिति गठन गर्ने कार्यलाई अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
खेलकुद परिषद्ले संघका पूर्व उपाध्यक्ष सुुभाष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।
तर आफ्नो संघको निर्वाचन भैसकेको भन्दै रामजीबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको संघ अदालत पुुगेको हो । संघले विधानअनुसार निर्वाचित नेतृत्वले चार वर्ष काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
मन्त्रालय र राखेपको तारोमा ओलम्पिक, मुछिए संघहरु
मन्त्रालय र राखेपको तारोमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) रहेको छ । एनओसीलाई आफ्नो पकडमा ल्याउन चौधरी र घिसिङले निकै प्रचञ्च रचे ।
तर दुर्भाग्य उनीहरुले एनओसीलाई पकडमा ल्याउन सकेनन् । खेलकुद परिषदले संघहरुलाई उचाल्ने र पछार्ने कामसमेत गरेको छ ।
यसअघि एनओसीले गरेको निर्वाचन अनधिकृत भन्दै अदालतमासमेत गयो । तर स्वायत्त निकाय एनओसीको चुनावबारे अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र एसियाली ओलम्पिक परिषदले छानबिन गरेसँगै जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्वाचित भएको टोलीलाई मान्यता दियो ।
यसले आफूहरुको हार देखेका मन्त्री र सदस्यसचिवले कसरी हुन्छ ओलम्पिकको वर्तमान कार्यसमितिलाई कमजोर पार्न विभिन्न तिकडम खेलिरहे पनि सफल हुन सकेका छैनन् ।
एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उहाँहरु एउटा राष्ट्रिय खेलकुद त गराउन सक्नुहुन्न तर संघहरुमा आफ्नो हालीमुहाली खोजेर समय बरबाद गरिरहनु भएको छ । यसले खेलाडीको मनोबल दिनानुदिन घटिरहेको छ ।’
उनले कहिले चुनाव नगरेको भनेर बहाना गर्ने र कहिले चुनाव गरेकोलाई कारबाही गर्ने अनेक रणनीति मन्त्रालय र खेलकुद परिषदले गरिरहेको आरोप लगाए ।
ओलम्पिकमा सहभागी हुने संघहरुको अधिकार बञ्चित गर्ने प्रपञ्च हुनु दुःखद भएको बताए ।
हुन पनि कहिले चुनाव गर्न खोज्दा स्वीकृति नदिने तर आफूले भनेको मानेन भनेर विघटन गरिदिने कदमविरुद्ध भने संघहरु जाग्नुपर्नेछ । किनकि परिषद्को नियत संघहरुलाई सशक्त बनाउनु नभइ ओलम्पिक विरुद्धमा प्रयोग गर्नुमात्र भएको स्पष्टै भएको छ ।
