काठमाडौँ । अर्थविद् डा विश्वनाथ पौडेललाई गभर्नर बनाउन कानूनी अड्चन नपर्ने भएको छ । उनीविरुद्धको रिट दरपिठ आदेश सदर भएसँगै उनलाई कानूनी रुपमा पनि गभर्नर बनाउन रोक नलाग्ने भएको हो । 

मंगलबार सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले दरपिठ आदेश सदर गरेको हो । अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्चले गएको शुक्रबार दरपिठ गरिदिएको थियो । दरपिठविरुद्ध उनीहरूले सोमबार निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

दरपिठ आदेश सदर भएसँगै पौडेललाई गभर्नर नियुक्तिमा कुनै बाधा नपर्ने भएको हो । 

यता उनी आजै गभर्नर नियुक्त हुने सम्भावना छ । 

सम्भवतः मुलुकले आज नयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर पाउने भएको छ । नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि गभर्नर सिफारिस समिति बैठक बसिरहेको छ । 

सिंहदरबारमा बसिरहेको बैठकले गभर्नरको नाम सिफारिस गर्नेछ । उक्त समितिले सिफारिस गरेको नामलाई अनुमोदन गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्ति गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठक साँझका लागि डाकिएको छ । 

गभर्नरका लागि पौडेलको नाममा सहमति जुटेको छ । यसअघि नै उनका नाममा सहमति जुटेको भए पनि हिजो फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग गभर्नरकै विषयमा छलफल गर्न बोलाएपछि देउवा बालुवाटार आएका थिएनन् । 

देउवा नै गर्भनरका विषयमा पटक पटक कुरा नगर्ने भन्दै नआएपछि हिजो बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद बैठक स्थगित भएको थियो । 

तर फेरि आज भएको छलफलमा पौडेलको नाममा सहमति जुटेको हो । कांग्रेसले यसअघि राष्ट्र बैंककै निर्देशक गुणाकर भट्टको नाममा सहमति जुटाएको भए पनि उनको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि कांग्रेसले विकल्प खोजेको थियो । 

विकल्पमा पौडेल उत्कृष्ट ठहरिए । उनी योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । उनी गत आम निर्वाचनमा कांग्रेसबाटै चितवनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव लडेका थिए । 

तर उनी चुनाव हारेपछि पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा छैनन् । उनी आफ्नो पेशा शिक्षणमै छन् । उनी काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । 

कुनै राजनीतिक व्यक्ति गभर्नर हुन नपाइने भए पनि उनी भने विज्ञका हिसाबले कांग्रेसले अगाडि सारेका व्यक्ति भएको कांग्रेसले बताउँदै आएको छ ।

अदालतले कानूनी अड्चन फुकुवा गरिदिएसँगै अब उनलाई गभर्नरकै रुपमा देख्न पाइने अनुमान छ ।