बागलुङ। स्थानीय तहको न्यायिक निरुपण, असल अभ्यास आदान-प्रदान तथा न्यायिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन बागलुङका स्थानीय तहका न्यायिक समिति सक्रिय भएका छन् ।

न्यायिक समितलाई कानुनसम्मत बनाउँदै नागरिकका समस्या स्थानीय सरकारबाट निरुपण गर्ने उद्देश्यले बागलुङका स्थानीय पालिकाका न्यायिक समिति संयोजक जुटेका हुन् ।

जिल्लाका १० पालिकाका न्यायिक समिति, न्यायिक सहजकर्ता तथा मेलमिलापकर्ताहरूको सहभागितामा भएको दोस्रो न्यायिक सम्मेलनबाट १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ । बडीगाड गाउँपालिकाको आयोजनामा वडा नं ७ को पर्यटकीयस्थल थामचौरमा न्यायिक सम्मेलन सम्पन्न गरिएको थियो ।

दोस्रो जिल्लास्तरीय न्यायिक सम्मेलनले १२ बुँदे घोषणापत्र र १५ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको बडिगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक भिमसेन वनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार न्यायिक निरुपणमा आएका समस्या, कठिनाइ, असल अभ्यासलगायत विषयमा छलफल गरी घोषणापत्र र आचारसंहिता जारी गरिएको हो ।

“पालैपालो स्थानीय तहको आयोजनामा न्यायिक सम्मेलन गर्दै जाने न्याय, निरुपणलाई सहज बनाउँदै न्यायका लागि जनताको विश्वास जित्नेलगायत काममा यहाँका स्थानीय तहका न्यायिक समिति जुटेका छन्”, वनले भने ।

उनले भने, “बडिगाडको पर्यटकीयस्थल थामचौरमा आयोजना गरिएको दोस्रो जिल्लास्तरीय सम्मेलनमा असल अभ्यास सुनाउन छिमेकी जिल्ला गुल्मीको मुसिकोट र मालिका गाउँपालिकाबाट समेत न्यायिक संयोजक आउनुभएको थियो, हामीले नेपालको संविधानको धारा २१७ मा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय सरकारमा न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर प्रविधिमैत्री काम गर्ने, छिटो न्याय सम्पादन गर्ने र गोपनीयता कायम गर्ने लगायत विषय समेटेर घोषणपत्र जारी गरेका छौँ ।”

न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ देखि ५३ सम्म उल्लेख भएअनुसार संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन स्पष्ट व्यवहारिक र सर्वस्वीकार्य बनाई नागरिकलाई सहज, न्यायोचित र निष्पक्ष न्याय उपलब्ध गराउन वार्षिक रूपमा न्यायिक सम्मेलन गर्दै आइएको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार न्यायिक समितिसँग सहज पहुँच, न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कुनै आर्थिक लाभ नलिने, ढिलासुस्ती तथा प्रक्रियागत झन्झट हटाउने, संवेदनशील सूचना गोप्य राखिने, न्यायिक समिति सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बनाइने र अन्तर न्यायिक समितिबीच अनुभव आदानप्रदान र असल अभ्यासको अनुसरणलगायत रचनात्मक कार्यलाई नियमित सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै समुदायस्तरमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, फरक क्षमता भएका व्यक्ति र पछाडि पारिएका समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिने, न्याय सम्पादनमा राजनैतिक हस्तक्षेप नगर्ने र न्यायिक समितिका पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा संशोधनको मस्यौदा प्रस्ताव तयार पारी स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा एकरुपता बनाइने घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । रासस