काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवेज्ञा गर्दै किर्ते गरेर २८ रोपनी जग्गा कब्जा गरिएको छ । मोलपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा कास्कि पदेली ४ मा रहेको खण्डानन्द तिमिल्सेनाको जग्गा कब्जा गरिएको छ ।
कित्ता नम्बर २०५६ को २८ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा सर्वोच्च अदालतको फैसला फैसलालले खडानन्द तिमिल्सेना नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । २०५१ असोज १२ गतेको अन्तिम फैसलापछि पनि अहिलेसम्म त्यो जग्गा नाममा आउन सकेको छैन । अदालतको फैसला पछि सुकुम्बासी समाधान आयोगको हवला दिदै रामनाथ भण्डारी, विन्दुप्रसाद सुवेदी, रामजी कोइराला, रंगनाथ तिमिल्सेना समेतले किर्ते कागजपत्र तयार गरि आफ्नो नाममा जग्गा धनी पूर्जा तयार गरेको खुल्न आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतलको अन्तिम फैसलाको कार्यान्वयन नगरि मालोपत कार्यालय कास्की, नापी कार्यालय समेतको मिलेमतोमा मिसिल समेत गायव गरिएको जग्गाधनी खण्डानन्दकी श्रीमती उजेली तिमिल्सेनाले गुनासो गरिन । ‘जग्गाधनीको जग्गा सम्बन्धि लगत ७ नम्बर फाटबारी जग्गाको भोगसमेतका आधारमा फैसला भएको हो’ तिमिल्सेनाले भनिन, ‘त्यो फैसला कार्यान्वयन नगरि विभिन्न व्यक्तिलाई दिएको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बदरगरि पीडित पक्षले न्याय पाउनुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतको समेत फैसला भएको विषयमा अहिले पीडित पक्षलाई मुद्दा फिर्ता लिन दवाव बढेको छ । ‘अदालत समेत किन्न सक्छौ भन्दै विभिन्न पक्षबाट धम्की आइरहेको छ’ तिमिल्सेनाले भनिन, ‘हामीलाई न्याय चाहिएको छ सम्बन्धित निकायले न्याय देओस । ’
