काठमाडौँ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवाद एकपटक फेरि अदालतमा पुगेको छ । एनओसीको विवाद वर्षौंदेखि चलिरहन्छ अनि समाधान पनि हुन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक परिषद् (आईओसी) को बडापत्रअनुसार एनओसीले आन्तरिक दबाब खेप्दैन । राजनीतिक प्रभावमा पर्दैन र सरकारको दबाब पनि झेल्दैन । 

तर पदीय हानथापका कारण राज्यको दबाब आजका दिनसम्म खेप्दै आइरहेको छ । खेलकुदको सर्वोच्च निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले ओलम्पिकमाथिको हस्तक्षेप स्वार्थ पूर्ति नहुन्जेल गरिरहन्छन् । 

हालका मन्त्री तेजुलाल चौधरी र राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले ओलम्पिकलाई आफ्नो कब्जामा लिन गरेको अनेक प्रयत्न सफल नभएपछि सहभागी खेल संघहरुमाथि नै चेतावनी दिइरहेका छन् । 

जबकि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ र राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ ले पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटी अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्रअनुसार चल्नेछ भनिएको छ । 

ओलम्पिकको चुनाव हुने बेलामा विशेष गरी खेलकुद परिषद् र मन्त्रालयलाई टाउको दुखाइ हुने गरेको छ । 

ओलम्पिकको विवादको समाधान अदालतमा पुगेपछि अदालतले गर्छ । तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी राखेप र मन्त्रालयले खेल संघहरुलाई धम्क्याउनु कदापि नमिल्ने एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ बताउँदछन् । 

उनले भने, ‘कानूनको आदेश मान्न हामी तयार छौँ । तर कानूनभन्दा माथि गएर खेलकुद मन्त्रालय र खेलकुद परिषदको निर्देशन मान्न हामी तयार छैनौँ । ओलम्पिकमा सहभागी खेल संघहरुलाई जबरजस्ती चुनावमा सहभागी हुनबाट रोक्ने, चुनावमा सहभागी भएकालाई कारबाही गर्ने अधिकार परिषदलाई छैन । यो कानूनकै खिलाप हो ।’

श्रेष्ठले आफू पनि सदस्यसचिव भइसकेको अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, ‘यसरी हस्तक्षेप गरेर खेलकुदलाई कहाँ पुर्याउन खोजेको होला । उहाँहरु ऐन र नियमावलीअनुसार नै चल्नु भएको छैन ।’

यद्यपि आईओसीले अहिलेसम्म श्रेष्ठलाई तेस्रो कार्यकालका लागि स्वीकार गरिसकेको अवस्था भने छैन । उनी दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका छन् । तेस्रो कार्यकाल हुन खोज्दा घेराबन्दीमा परे ।

ओलम्पिकको चुनावका बेलामा सधैँको टाउको दुखाइ
ओलम्पिक कमिटीको चुनावका बेलामा सधैँको टाउको दुखाइ भइरहेको छ । छ दशकदेखि यही हर्कत चलिरहेको छ । मन्त्री र सदस्यसचिवलाई ओलम्पिकमाथि रबाफ जमाउनु छ अनि ओलम्पिकलाई मन्त्री र सदस्यसचिव फकाएर आफूलाई हस्तक्षेप नगरोस् भन्नेमै नेपाली खेलकुद घुमिरहेको छ । 

एनओसीमा २७ खेलकुदका संघ सहभागी छन् । पहिले ओलम्पिकमा सहभागीता जनाउने प्रतिनिधिकै लागि खिचातानी शुरु हुन्छ । आफ्नो मान्छे पार्नका लागि खेल संघहरुमा खेल्ने काम हुन्छ । 

त्यसपछि ओलम्पिकमा आफ्ना मान्छेलाई कार्यसमितिमा पार्नका लागि तँछाडमछाड हुने गर्छ । जब आफ्नो सेटिङ चल्ने देखिँदैन तब खिचडी पकाउन शुरु हुन्छ । 

यसपालि त परिषदले एनओसीमा आवद्ध २७ ओटै संघलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । कसैलाई कडाइका साथ त कसैलाई नरम बन्दै । 

एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो ऐन र नियमावलीको बर्खिलाप सँगसँगै ओलम्पिक बडापत्र विपरीत नै छ । आफ्नो कुरा मान्ने, परिषद्को कुरा मान्ने, सिरोधार्य गर्नेलाई सहभागी नभएको भनेर सामान्य रुपले पत्र लेख्ने तर जसले ऐनअनुसार चल्न खोजे उनीहरुलाई कारबाही गर्न खोज्नु गलत हो ।’

जबकि चुनावमा भाग लिनका लागि ओलम्पिक कमिटीले प्रतिनिधि माग गरेअनुसार २७ ओटै संघले प्रतिनिधि पठाएका छन् । उम्मेदवारी दिएका छन् । मतदानमा भने कोही सहभागी भए कोही भएनन् । 

२० संघ भोटिङमा सहभागी भए । हक्की संघका अध्यक्ष अनिल शर्माले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए तर भोटिङमा सहभागी भएनन् । 
मनिष जोशी फुटबलबाट उम्मेदवार बनेर सदस्यमा निर्विरोध भए भोटिङमा भने भाग लिएनन् । स्रोतका अनुसार परिषद्ले फोन गरेर तर्साएर सहभागी नबन् भनेर धम्क्याएपछि उनीहरु सहभागी नभएका हुन् । 

निर्वाचन प्रक्रियामा २७ मा २७ संघ नै सहभागी भएका थिए । अध्यक्षका उम्मेदवार त्रायथलनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निलेन्द्र श्रेष्ठ पनि चुनावमा भाग लिए तर भोटिङमा सहभागी भएनन् । 

संघ विघटन गरिदिन्छु भनेर धम्क्याउने र परिषदले सहयोग नगर्ने भनेसँगै कतिपयले मतदानमा भाग नलिएको एनओसीको बुझाइ छ ।  

सदस्यसचिवले धम्की दिएर संघका प्रतिनिधिहरुलाई राजीनामा दिनसमेत लगाइरहेको ओलम्पिकको आरोप छ । यो अदालतको मानहानि हो । 

चुनाव जितेका सदस्यले समेत राजीनामा दिएका छन् राखेपको चेतावनीका कारण ।

ओलम्पिकको चुनाव कानूनी वा गैरकानूनी छ भन्ने कुरा पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अरु कसैले भन्नुपर्ने उपयुक्त होइन । ओलम्पिक कमिटीले कानून पालना गरेका छौँ भनेको छ । सरकारले संघहरु विघटन गरिदिन्छौँ भनेर पञ्चायती शैलीमा अलोकतान्त्रिक बन्नु ऐन नियम विपरीत कुरा हो । अदालत विपरीतको कुरा हो । 

न्यायालयबाट गरिने फैसला नै अन्तिम हुन्छ । संविधानले पनि शक्ति पृथकीकरणको कुरा गरेको छ । कसैले कसैको क्षेत्राधिकार उल्लंघन गर्न पाइँदैन । मन्त्री र परिषद सदस्य सचिवको हस्तक्षेपले हानि गर्ने भनेको खेलकुद क्षेत्रकै हो । 

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७

राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९

ओलम्पिक बडापत्र

(क्रमशः)