काठमाडौँ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बोल्दै उनीहरूले नेपाल जस्तो मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । नेपालको निर्वाचन बढीभन्दा बढी खर्चिलो भइरहेको उल्लेख गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको सुदृढीकरणकै लागि चुनौती बन्दै गएको बताए । उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि राजनीतिक दलहरू र नेताहरू पूर्वाग्रहबाट टाढा जान जरुरी रहेको बताए । उनले विश्वका विकसित र धनी राष्ट्रहरूले समेत पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै यो भन्दा सुदृढ निर्वाचन प्रणाली अरू कुनै हुन नसक्ने बताए । उनले पूर्ण निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न सके मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अहिले नेपालमा ११८ वटा राजनीतिक दल भएको उल्लेख गर्दै अन्य कुनै पनि देशमा यति धेरै दलहरू नरहेको बताए । उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न सके दर्शन र सिद्धान्त मिल्ने दलहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्ने समेत बताए । उनले घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको सांसदले कसरी जनताको सेवा गर्न सक्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । 

उनले भने, ‘संसारका सबैभन्दा बढी देशले मन पराएको निर्वाचन प्रणाली, त्यो भने पनि धनी शून्य भ्रष्टाचार भएका देशहरूले प्रयोग गरेको निर्वाचन प्रणाली र नेपालको जस्तै जनताले दुःख भोगेर आएको दक्षिण अफ्रिकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् उनीहरूको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एउटै निर्वाचन प्रणाली प्रयोग हुन्छ । त्यहाँ आजसम्म कुनै कमजोरी भएर निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गरौँ भनेर भन्नुपरेको छैन । त्यहाँका सबै प्रदेशमा समेत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै प्रयोग भएको छ । यसका लागि हामीले पूर्वाग्रहबाट टाढा जानुपर्छ । नत्र हामी आँट गर्न सक्दैनौँ । व्यक्तिले चुनाव जित्नको लागि जति पनि खर्च गर्न दिने र समानुपातिकमा जसरी पनि आउनुपर्छ भन्ने दलहरूको र नेताहरूको मनस्थितिको कारणले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुने स्थिति मैले देखेको छैन । यस विषयमा मैले धेरै लेखेँ र बोलेको पनि छु । पूर्ण निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गरेको खण्डमा हामीहरूले स्थिर सरकार दिन पनि सक्ने अवस्था छ । नेपालमा अहिले ११८ राजनीतिक पार्टीहरू छन् । संसारमा यति धेरै पार्टी कुनै देशमा पनि छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । नत सिद्धान्त र दर्शन नै ११८ हुने गरेका छन् । कम्युनिस्टहरू दुई तीन वटा होलान् । तर १२८ वटा कम्युनिस्ट हुन्छन् । हामी नाटक मात्र किन गर्ने होला ? दशृन एक भएकाहरू त एक ठाउँमा आउनु¥यो नि । त्यसकारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अर्को फाइदा चाहीँ के हो भने मिल्दाजुल्दा दर्शन भएका दलहरू एक ठाउँमा आउँछन् । अनि दुई या तीन वटा मात्रै दलहरू हुन्छन् । हामीले यसरी परिकल्पना गरौँ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली धेरैले मौका लिने निर्वाचन प्रणाली भए पनि पैसा तिरेर लिन सक्ने निर्वाचन प्रणाली हो । घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको सांसदले कसरी सेवा गर्न सक्छ ? यस्तो प्रतिस्पर्धा गराएर राम्रो भएन । अब देशले स्थायित्व लिने हो भने थोरै दल हुने सम्भावनाका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ ।’

बैठकमा बोल्दै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली निकै अस्वस्थ रहेको बताए । उनले निर्वाचन प्रचार,पैसामुखी र प्रविधिमुखी हुँदै गएको बताए । उनले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको कारण महिला, दलित र जनजातिले निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने स्थिति नै नरहेको उल्लेख गर्दै पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले निर्वाचन सहभागी हुन बनाइएका क्लस्टरहरुको समेत कानूनमा स्पष्ट व्याख्या गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले संविधानले राज्यका निकायहरूमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले पछिल्लो अध्ययनअनुसार राज्यका निकायहरूमा २० प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता रहेको बताए । 

उनले भने, ‘नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा प्रचारको निकै अस्वस्थपना छ । पछिल्लो समय प्रचारप्रसार पैसामुखी र प्रविधिमुखी हुँदै गएको छ । त्यसले गर्दा महिला, दलित र जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व घट्दै गयो । उहाँहरु अब क्यान्डिडेट बन्न सक्नु हुँदैन । संविधानले १३ वटा क्लस्टर बनायो । निर्वाचन कानूनमा यसको स्पष्ट व्याख्या छैन । यसको स्पष्टता चाहियो होइन भने मनोगत रूपमा प्रयोग हुने अवस्था छ । यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अल्पसङ्ख्यकहरूको त झन् हामीसँग डाटा रहेनछ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको जातजातिलाई अल्पसङ्ख्यक भनिदियो । त्यतिखेर १२३ जातजाति थिए । जसमा ९८ जात जाती अल्पसङ्ख्यक भइदियो । यसको पनि अलिकति व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको पनि आवश्यकता छ । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भनेको छ । तर अहिले हामीले हेर्दाखेरि वास्तविक प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत मात्रै रहेछ । राजनीतिक दलको समावेशीकरणको कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’

बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त केशवराज राज भण्डारीले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले समेत निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले ६० लाख नेपाली प्रवासमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोटिङ राइट्स दिन पर्याप्त छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको बताए । समितिले बुधबार नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र यसका विकल्पहरूबारे विज्ञसँग छलफल गरेको हो ।