काठमाडौँ । विद्युत् विधेयक, २०८० मा पानी घट्ट र घरेलु प्रयोगमा जलस्रोत उपयोगको लागि ऊर्जा आयोगको सहमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको आइतबार बसेको बैठकमा विद्युत् विधेयक, २०८० मा भएको दफावार छलफलले उक्त व्यवस्था सर्व सहमतिले पास गरेको हो । 

समितिले विधेयकमा जलस्रोत उपभोगको सहमतिका विषयमा प्रचलित नेपालको कानून बमोजिम जलस्रोत उपभोगका लागि अनुमति पत्र प्रदान गर्ने अधिकार भएको निकाय वा अधिकारीले अनुमति प्रदान गर्नुअघि उपयोग गरिने जलस्रोतको परिमाणका सम्बन्धमा आयोगको सहमति लिएर मात्रै अनुमति पत्र प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा । सानो ट्युबवेल,जलस्रोतको घरेलु उपयोग,घरेलु उद्योगको रूपमा पानी घट्ट सञ्चालन र तोकिए बमोजिम अन्य उपयोगमा आयोगको सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था समितिले विधेयकमा पास गरेको छ । 

विधेयकमा जलस्रोतको अन्य प्रयोगको लागि नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार,स्थानीय तह वा त्यो अन्तर्गतका निकायहरूले समेत जलस्रोतको उपयोग गर्न आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । समितिले विधेयकमा जलस्रोतको उपलब्धता परिमाणमा परिवर्तन भएमा आयोगले सहमति दिएको जलस्रोत उपयोगको परिमाणमा समन्यायिक आधारमा हेरफेर गर्न सक्ने सहमति गरेको छ । जलस्रोतको उपयोग गरिरहेका व्यक्ति आयोजना कम्पनी,निकाय,संस्था र परम्परागत रूपमा सामुदायिक हितका लागि जलस्रोत उपयोगका लागि सहमति लिन आवश्यक नहुने उल्लेख गरेको छ ।

पूर्वाधार समिति सचिव उदयकुमार भण्डारीले जलस्रोतको विवरण राख्ने प्रयोजनका लागि जलस्रोत उपयोग गर्ने संस्था वा निकाय अनुमति पत्र प्रदान गर्ने निकाय लगायत नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतका निकायहरूले समेत जलस्रोतको उपभोग सम्बन्धमा आफूसँग रहेको तथ्याङ्क विवरण आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्थामा सहमति भएको बताए । 

उनले भूमिगत जलस्रोतको उपभोग निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताए । उनले ऊर्जा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कुनै खास ठाउँ वा क्षेत्रको भूमि अन्तर्गत जलस्रोतको उपयोग गर्ने कार्यलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा निषेध वा स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताए । उनले भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनको कारण जलस्रोतको परिमाण र गुणस्तरमा कमी आएमा नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्थामा सहमति भएको बताए । 

समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले समितिमा विधेयकको विषयमा दफावार रूपमा भएको छलफलले उक्त दफाहरूमा सहमति गरेको जानकारी दिनुभयो । उनले विद्युत् विधेयक, २०८० को ८ को दफा २७ देखि ३१ सम्म समितिमा राय सहित छलफल भए पनि कुनै पनि सहमति नभएको भन्दै आगामी बैठकमा सहमति गरेर लैजाने बताए । 

उनले भने,‘ विद्युत् विधेयक, २०८० को ८ को दफा २७ देखि ३१ सम्म समितिमा राय सहित छलफल भएको छ । पूरा हुन सकेको छैन । अर्को बैठकमा पूरा हुनेछ । समितिले गर्नेछ । विधेयक ७ को दफा २४,२५ र २६ समितिले सर्व सहमतिले पास गरेको छ ।’

समितिले नदीबेसनमा उपलब्ध स्रोतको दिगो विकास समन्यायिक उपयोग संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि आयोगले नदी बेसन योजना तयार गरी स्वीकृत दिन नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समेत सहमति गरेको छ । वृहत् सार्वजनिक हित तथा बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा पर्ने घरजग्गा तथा नोक्सानीको आयोजनाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।