काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनप्रति आक्रोश ब्यक्त गरेका छन् । पुनसँग भएको अनौपचारिक संवादलाई  ‘याचना’ का रूपमा ब्याख्या गरेको भन्दै महासचिव पोखरेलले आक्रोश ब्यक्त गरेका हुन् ।

 उनले फरक प्रसङ्गमा भएको छलफललाई अनर्थ लगाएको पनि जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालबाट पुनसँग भएको संवादका बारेमा कुराकानी गर्दै अध्यादेशमा समर्थन जनाउन ‘याचना’ गरेको भन्ने विषयको खण्डनसमेत गरेका छन् ।

 उनले ‘वर्षमानजीसँगको फोनको कुरा’ शिर्षकमा प्रस्टीकरण दिँदै भनेका छन् ‘वर्षमानजीसँग त अब अनौपचारिक कुरा गर्न पनि डराउनु पर्ने भयो ।’

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्–
‘नेताहरुका बीचमा शिष्टाचारवश हुने कुराकानीलाई वर्षमानजीले एमाले महासचिवको याचना भनेर प्रचारबाजी गर्नुभएछ । अब त उहाँसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्न पनि सचेत हुनुपर्ने पो देखियो । पार्टीको जिम्मेवार नेताले कतिपय सवालमा समय समयमा आवश्यक ठानिएका व्यक्ति र पक्षसँग अनौपचारिक रुपमा कुरा गर्दछ । 

अनौपचारिक रुपमा गरिएका कुरा सार्वजनिक खपतका विषय नहुन सक्दछन् । त्यस्ता कुराकानीलाई सार्वजनिक गर्नु उचित मानिँदैन ।
उहाँले के उद्देश्यले त्यसो गर्नु भो स्पष्टै छ । तर त्यसले उहाँलाई र उहाँको पार्टीलाई नै नोक्सान हुने कुरा हो । जहाँसम्म उहाँसँग भएको कुराकानी सम्प्रेषित समाचारको स्प्रिट पूर्णतः फरक छ । मसँग उहाँले गरेको कुराकानी र सम्प्रषित समाचार पूर्णतः फरक पनि छ । तर अहिले म त्यो विषयमा चर्चा गर्नु उचित पनि ठान्दिन ।

वास्तवमा वर्षमानजीले सार्वजनिक गरेजस्तै सहयोग र याचना गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको भए उहाँसँग होइन सिधै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमार्फ़त नै हुने थियो । आवश्यक ठानिएको विषयमा अहिले पनि हुँदै पनि आएको छ । जस्तो संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा ।

जहाँसम्म वर्षमानजीलाई फोन गरेकै कारणले बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको आवश्यकता र औचित्य खण्डित भएको माओवादीका नेता कार्यकर्ताको प्रचारबाजी बचकनापन बाहेक केही होइन । त्यस प्रकारको विचारप्रति सहानुभूतिमात्र प्रकट गर्न सकिन्छ ।

जहाँसम्म राजनीतिक ध्रुवीकरणका सन्दर्भमा त्यसप्रति नेकपा एमालेको नीति स्पष्ट छ । विगतमा नेताका टाउका जोडेर गरिएको पार्टी एकता असफल भयो । अब पुनः त्यही काम गर्नु उचित हुँदैन । कार्यकर्ताका मन जोडेर बलियो कम्युनिष्ट आन्दोलको निर्माण अबको बाटो हो । वर्षमानजीलाई फोन गर्नुको अन्तर्य त्यसका लागि वातावरण तयार गर्नु पनि त हुन सक्दछ ।

जहाँसम्म राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलिया दलहरुको निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने विचारको उद्देश्य साना राजनीतिक दलहरुलाई संवैधानिक र कानूनी रुपमा निषेध गर्नु होइन र त्यसो गरिने पनि छैन । 

बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण राजनीतिक  ध्रुवीकरणको बाटोबाट हासिल गरिने विषय हो । अहिलेको हंग पार्लियामेन्ट भित्रको धेरै दलसँगको सहकार्यले  त्यसको औचित्य खण्डित हुँदैन । बरु त्यसको महत्वलाई वर्तमान घटनाक्रमले झनै पुष्टि गरेको छ ।