काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको समर्थन गरेको छ । बिहीबार नयाँ बानेश्वरमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले अध्यादेशको समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले बैठकले बैठक कांग्रेसका सम्पूर्ण सांसदलाई संसद र समितिका गतिविधिमा अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक क्रियाशील रहन निर्देशन दिएको बताए । राष्ट्र र जनताका हितमा पूर्ण रूपमा समर्पित रही काम गर्दै सोहीअनुसार विधायनको कार्य गर्ने जनताका सरोकारका विषय सदनमा उठाउन निर्देशन दिएको छ । 

बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न संविधानको व्यवस्थाबमोजिम धेरै कानून निर्माण गर्न बाँकी रहेको भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयक अविलम्ब संसद्मा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विचाराधीन रहेको विधेयकहरू आउँदो अधिवेशनबाट पारित गर्न संसदीय समितिमा आवश्यक नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण सांसदहरूलाई निर्देशन गरेको छ । 

उनले भने, ‘नेपालको संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि संविधानको सार्थक कार्यान्वयन आजको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हुन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक कांग्रेसका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू, संसद र समितिका गतिविधिमा अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक क्रियाशील रहन, राष्ट्र र जनताका हितमा पूर्ण रूपमा समर्पित रही काम गर्दै सोहीअनुसार विधायनको कार्य गर्ने जनताका सरोकारका विषय सदनमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न संविधानको व्यवस्थाबमोजिम धेरै कानून निर्माण गर्न बाँकी छन् । संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयक अविलम्ब संसद्मा प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ । संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयकहरू आउँदो अधिवेशनबाट पारित गर्न संसदीय समितिमा आवश्यक नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई यो बैठक निर्देशन गर्दछ ।'

अध्यादेश संसद्बाट पारित गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा सहज भए पनि राष्ट्रिय सभामा केही सदस्यको कमी हुने भएकाले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले सहयोग गर्ने सहमति बनिसकेको बताए । उनले जसपा, नेपालले समर्थन गरेसँगै आजै अध्यादेश पारित हुने दाबी गरे। 

उनले थपे.' आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी १२, भूमिसम्बन्धी ३, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन,  २०७६, निजीकरण ऐन, २०५० र सहकारी ऐन, २०७४ समेत गरी २९ वटा विद्यमान ऐनमा केही समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्न कार्यविधिगत स्पष्टता गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी नेपाल सरकारको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भएको अध्यादेशहरूलाई यो बैठक समर्थन गर्दछ ।  आज अध्यादेशहरू सबै पेश हुन्छ र यसमा ५१ वटा अस्वीकारका सूचना परेका छन् । यो सबैमाथि छलफल हुन्छ । अस्वीकारका सूचना अस्वीकार गरिनेछ । अध्यादेश पास हुनेछ । प्रतिनिधि सभामा केही समस्या छैन, राष्ट्रिय सभामा समस्या हो, त्यो मिलिसक्यो, जसपा, नेपालले समर्थन गर्दछ । प्रधानमन्त्रीलाई हिजो पनि भोट हालेको हो । उनहरुबाट पूर्ण रूपमा सहयोग हुनेछ । उनहरु समर्थन गर्ने कुरामा उनहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’