काठमाडौँ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना रेलवे नं २ इन्जिनियरिङ ग्रुपविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । कमला–कञ्चनपुर सडकखण्डमा चाइना रेलवे नं २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले अवैध रुपमा नदी उत्खनन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो । 

राम रतन सिंह, आँचल कुमारीलगायत ७ जनाले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत चाइना रेलवे-२ इन्जिनियरिङ कम्पनीविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन् । 

रिट निवेदनमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत धनुषाको कमलादेखि सप्तरीको कञ्चनरुपसम्म चार लेनको सडक स्तरोन्नति र विस्तार गर्न संरक्षित वन क्षेत्र र खोलाबाट अवैध रूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकालिने गरेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

लहान नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ अनुसार नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कनलाई प्रस्तावकको रुपमा अख्तियारी दिएको र  यसबाहेक चाइना रेलवे इन्जिनियरिङ ग्रुप लिमिटेड र लहान नगरपालिकाले बालुवा र गिट्टी उत्खनन गरी निकासी गरेको उल्लेख छ । साथै यस सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयमा उजुरी पर्दा कुनै कारबाही नभएको भन्दै कारबाहीका लागि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको छ । 

रिटमा विभिन्न चार ओटा माग राखिएको छ-

१) चाइना रेलवे नं.२ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले गैरकानूनी रूपमा गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरिरहेको हुनाले र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २९ को उल्लङ्घन गरी वातावरणीय क्षति हुन सक्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्छ । सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रतिवादीको नाममा जारी, रोक्न वा गराउन रिट निवेदनमा उल्लिखित “खुती खोला”बाट अवैध ढुङ्गा तथा बालुवा उत्खनन् यस रिट निवेदनको अन्तिम फैसला नभएसम्म ।

२) नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम अदालतले कुनै पनि प्रकारका नदी तथा वनजन्य वस्तुको अवैध निकासी गर्न निषेध गर्दै प्रतिवादीको नाममा आदेश, आदेश वा प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्नेछ। संघीय कानून बमोजिम आईई र ईआईए स्वीकृति बिना ढुङ्गा र बालुवा, वातावरण संरक्षण, गिट्टी, बालुवा, धुलो, आदि नियमन, र कुनै पनि रोक्न। वातावरणमा खलल पार्ने र उत्खनन, शोषण र सङ्कलन गर्ने गतिविधिहरू।

३) यसका अतिरिक्त गिट्टी, बालुवा उत्खनन आदिको अवैध उत्खननलाई अनुमति दिने गरी कुनै निर्णय वा कारबाही गरिएको भएमा माथि उल्लिखित कारबाहीलाई निषेधाज्ञाद्वारा खारेज गरिनुपर्छ र प्रतिवादी गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न भएको कारणले नदीको प्रकृतिलाई विकृत र प्रदूषित गरिएको छ, र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न अनिवार्य निषेध सहित अन्य आवश्यक आदेशहरू छन् ।

४) वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ र मधेस वन ऐन लगायत संघीय र प्रादेशिक कानून विपरीत रहेको लहान नगरपालिकाले तयार पारेको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन। प्रदेश, २०७७, अदालतको आदेशले खारेज हुनेछ  ।