काठमाडौँ । सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरूमा गरिब सीमान्तकृत जनतालाई सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराएर शेयर दिने भएको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि परिमार्जन गरिएको सोमबार सिंहदरबारस्थित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । 

ऊर्जा मन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकमा समान हुने भएकोले आर्थिक हिसाबले विपन्न नागरिकलाई समेट्ने गरी जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व कायम गरी आन्तरिक पुँजी बजारको माध्यमबाट नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्ने उद्देश्यले शेयर लगानी गर्ने र त्यसको समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरीको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले निमुखा, गरिब सीमान्तकृत बासिन्दाहरूले जलविद्युत आयोजनाबाट अपेक्षित लाभ सामूहिक जवानीमा कुनै ढङ्गबाट शेयर दिने र त्यो आयोजनाबाट अपेक्षित जनताहरू शेयर दिने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए । उनले आयोजनाबाट प्रभावित भएका जनतालाई सेयर दिएर जीवनस्तर सुधार ल्याउनको लागि योग कार्यक्रम यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । 

उनले १० प्रतिशतसम्म प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले १० प्रतिशत शेयरमा सहभागिता पाउने व्यवस्था भए पनि गरिबीका रेखामुनि २० प्रतिशत जनता बाहिर रहने भएकाले उनीहरूलाई पनि जलविद्युत आयोजनामा शेयरको पहुँच पुर्‍याउनको लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । उनले आर्थिक हिसाबले समृद्धि नदेखुन्जेल मुलुकको समृद्धि पूर्ण नहुने बताए । उनले ४० खर्बको बजेट २०३५ सम्ममा लगानी हुने र यसको प्रतिफल आगामी दिनमा क्षेत्रले मात्रै मुलुकको बजेट निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्ने बताए । उनले रेमिट्यान्स पठाउने जनता,कर्मचारी र निम्न वर्गका जनताको जलविद्युत आयोजनाहरूमा स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको बताए । 

उनले भने,‘थुप्रै सुधार आयोजना अघिल्ला सरकारहरूले नीतिगत रूपमा अगाडि बढाएको छ भने १० प्रतिशतसम्म जनताहरूले अर्थात् प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सेयरमा सहभागिता पाउने भन्ने पाइयो । पैसा हुनेले त त्यो १० भाग प्रतिशतमा सहभागिता हुने भए पैसा हामीहरूले हामी गरिबीका रेखामुनि १८२० प्रतिशत छौँ भन्ने पनि आएका छौँ र हामीहरूले चाहिँ समृद्धिका कुरा गरेका छौँ । यस्ता आयोजनाहरूमा पैसा त तिनीहरूको आर्थिक हिसाबले समृद्धि नदेखुन्जेल मुलुकको समृद्धि पूर्ण हुँदैन । सीमित व्यक्ति हरुमा समृद्ध हुने हुन्छ भन्ने सोचका साथ स्रोत माथिको अधिकार समूहलाई सरकारले दायित्वकै रूपमा सस्तो ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्ने प्रभावित क्षेत्रका सबै मानिसहरूको सहभागिता ती आयोजनाहरूमा हुने हामीले झन्डैझन्डै ४० खर्बको बजेट अबका २०३५ सम्ममा खर्च हुन्छ लगानी हुन्छ र यसको प्रतिफल भोलिका दिनलाई सम्पन्न हुँदै गर्दा यही क्षेत्रले मात्रै मुलुकको बजेट निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ निमुखा जनताहरू जो गरिबीका रेखामुनि हुनुहुन्छ अर्थात् अझ हामीहरूले भन्या छु रोजगारीका सिलसिलामा रेमिटेन्स पठाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अर्थात् कर्मचारी यत्रो ठूलो आयोजनाहरू बन्दै गर्दा यत्रो ठूलो कार्यक्रम मुलुकले सञ्चालन गर्दै गर्दा पूर्ण रूपले उनहरूको पनि स्वामित्व हुनुपर्छ भनेर नयाँ कार्यविधि चाहिँ निर्माण गरेका छौँ त्यो वर्गले दुईदेखि पाँच लाखको सेयरको सहभागिता प्रतिघरले पायो भने कम्तीमा त्यो सम्पन्न भइसकेपछि भोलिका दिनमा आफूलाई खान लाउनका लागि बिस्तारै गर्दै लान सकिन्छ र भोलि प्राइभेट सेक्टरले पनि आफ्नो आफैँले पनि यही मोडालिटीमा काम पनि गर्न सक्ने गरेको बन्न सक्छ। त्यसो भएको कारणले अहिले सरकारले केही आयोजनाहरूलाई यसमा सुनिश्चित गर्ने त्यो एउटा मोडालिटी बन्छ ।’

मन्त्री खड्काले कार्यविधिमा गरिएको संशोधनअनुसार सरकारले अगाडि बढाएका आयोजनाहरूमार्फत लागू गरिने बताए । उनले सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूमा मात्रै नभई निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनामा समेत व्यवस्था गर्ने गरी सरकार अघि बढेको बताए ।