काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ । बुधबार बिहान ११ बजे पार्टी कार्यालय बीपीनगर सानेपामा केन्द्रीय समिति र दलको संयुक्त बैठक बोलाइएको हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकको एकमात्र एजेन्डा समसामयिक राजनीतिकका सन्दर्भ राखिएको छ । सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद्‌मा अवरोध गरिरहेको कांग्रेसले सडक आन्दोलनमा जान संयुक्त बैठक बोलाएको बुझिएको छ । 

नेताहरूका अनुसार सहकारी ठगीमा जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्ता पक्ष तयार नभएपछि कांग्रेस सदनसँगै सडक आन्दोलनमा जाने तयारीमा छ । 

यसअघि सोमबार दिउँसो बसेको कांग्रेससहितको विपक्ष दलहरुको बैठकले पनि सहकारी ठगीको मुद्दामा संसद्सँगै सडकमा पनि मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

लाखौँ नेपाली जोडिएको सहकारीमा पीडितको रकम सुरक्षित गर्नका लागि प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँगै सम्पूर्ण सहभागीको छानबिन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले माग गर्दै आएको छ । 

तर आइतबार अचानक संसदमा लामिछानेलाई बोल्न दिँदै सभामुखले आफ्नो भूमिका बिर्सेर एमाले कार्यकर्ताको भूमिका निभाएको आरोप कांग्रेसको छ । 

सरकार पेलेरै जाने मनस्थितिमा देखिएपछि पीडित नेपालीको हकहितको नाममा सडक आन्दोलनसमेत गर्नुको विकल्प नभएकोतर्फ पनि कांग्रेस सचेत देखिएको छ । 

सोमबारको संसद बैठकमा विरोधकैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदै कांग्रेसलाई यो घटनाको मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

कांग्रेसले पनि प्रतिक्रिया दिँदै जंगलबाट सिंहदरबारमा ल्याएको नबिर्सन सचेत गराएको छ । 

सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नै डराएको छ । गृहमन्त्री फस्ने डरमात्र नभइ करिब ९० प्रतिशत सहकारीका सञ्चालक एमाले भएको भन्दै यदि रवि फसे भने एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु फसेर पार्टी नै तहसनहस हुने डरले छानबिन समिति गठन गर्न सरकार डराएको हो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारको ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका फाइल खोलेको भन्दै प्रचार गरे पनि प्रायः हरेक घरका सदस्य जोडिएको सहकारी जस्तो गम्भीर विषयमा छानबिन गर्न पछि हटेसँगै उनको राजनीतिक अभिष्ट पनि छरपष्ट हुँदै गएको आरोप विपक्षी दलहरुले लगाउन थालेका छन् । 

गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रकरण पनि प्राथमिकतामा
कांग्रेसले गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रकरणलाई पनि व्यापक रुपमा उठाउने भएको छ । कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा तत्कालीन सरकारले गिरीबन्धु टि–स्टेटको हकबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले भूमि ऐनको आठौँ संशोधन तथा गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ प्रकाशित गर्यो । 

उक्त रिटउपर गत माघ २४ गते नै फैसला भएको भए पनि अहिले पूर्णपाठ प्रकाशित भएको हो । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको नेतृत्वको पाँच सदस्यीय बेञ्चले गरेको यो फैसलाको पूर्णपाठ आउँदा अहिले खतिवडाले अवकाश पाइसकेका छन् । 

अवकाशपछि खतिवडाले लेखेको पूर्णपाठले पनि सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई माथि पुर्याउने नजिर स्थापित गरिदिएको छ । 

संसदको विधायकी अधिकार र सरकारको कार्यकारी अधिकार प्रयोगविरुद्ध न्यायालयमा गएका रिट निवेदकका पक्षहरु यो मुद्दामा आंशिक मात्रै सफल भए । फैसलाले संसदको विधायकी अधिकारमाथि कुनै हस्तक्षेप गरेन ।

यदि त्यसो भएको भए शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने अवस्था थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको शक्ति दुरुपयोगको प्रयासलाई अदालतले रोक्ने काम मात्रै गरेन बरु भोलिका दिनमा क्रमबद्ध रुपमा हुन सक्ने यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोकेको छ ।

तर केपी ओली भने अहिले उक्त जग्गा कांग्रेसको पालामा बेचिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । यसको प्रतिवाद कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिसकेको भए पनि अब यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारका दोषीलाई कारबाहीका लागि कांग्रेस आक्रामक भएर लाग्नेछ । 

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षको लडाइँ थपियो
मंगलबारको घटनादेखि कांग्रेसको मुद्दामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुद्दा पनि थपिएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणको समाचार निरन्तर छापेपछि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको छ । 

नागरिकताको विषय जोडेर उनलाई मिडिया हाउसभित्रै घुसेर कार्यक्षेत्रबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । सहकारीको ठगी प्रकरण दबाउन र सरकारको रवैयाको समाचार लेख्नेलाई यसरी नै पक्राउ गरिन्छ भनी अन्य मिडियालाईसमेत तर्साउन सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको भन्दै अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । 

कांग्रेस नेताहरुले मंगलबार नै सिरोहियालाई प्रकरणाबारे बुझेका थिए । नेताहरुले सिरोहियामाथिको आरोप प्रमाणित भए कारबाही भोग्नुपर्ने तर नियत साँधेर यसरी पक्राउ गरिएको हो भने कांग्रेस यसविरुद्ध लड्ने भनी सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् । 

रवि आफैँ दुई नागरिकताधारी, दुई पासपोर्टधारी हुन् । उनैले रीस साँध्नका लागि सिरोहियालाई पक्राउ गरेको र त्यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको साथ र केपी ओलीको सल्लाह सुझाव रहेको बताइएको छ । 

के लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यो सम्भव छ ? कांग्रेसले यो विषयमा पनि गम्भीर भएर बुधबारको बैठकमा निर्णय गर्ने भएको छ ।