काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर आफूमाथिको आरोपसमेत खण्डित गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको सामग्री प्रचारका लागि बाहिर ल्याएका छन् । 

इलाम २ र बझाङ १(क) को उपनिर्वाचनका लागि मौन अवधि चलिरहेका बेलामा रविले बिहीबारै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहकारी ठग्ने सञ्चालकहरुको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रस्ताव गरेर उपनिर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने र आफूविरुद्ध लागेको आरोपलाई खण्डित गराउने कोसिस गरेका हुन् । 

लामिछानेले सहकारी ठग्ने सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई न्याय दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेको जनाउँदै त्यसलाई आफ्नो सचिवालयमार्फत बाहिर ल्याएका हुन् । 

फरार रहेका सहकारी सञ्चालकका सम्पत्ति र तिनले आफन्तका नाममा राखेका सम्पत्तिसमेत खोजेर तत्काल रोक्का गरी लिलाम गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव रहेको छ । 

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लामिछानेले आफू विभागीय मन्त्री नभए पनि क्याबिनेट सदस्यका रुपमा प्रस्ताव राखेको बताएका थिए  ।

‘यथाशीघ्र सम्पत्ति लिलाम गरेर गरिबको पैसा तिर्न शुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । तिर्न चाहने असल नियत भएकाहरुलाई नियन्त्रणमा राखेर आफैँ हरहिसाब मिलाउने अवसर दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि केही निर्णय गरौं’, उनले गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

इलामको चुनावी सभामा जाँदा जनताले सहकारी ठगीबारे उनलाई प्रश्न गरेका थिए । सहकारी ठगीबारे प्रश्नको जवाफ दिन नसकी उम्केका उनले बिहीबार आएर मन्त्रिपरिषदको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव राखेको भन्दै प्रचार बाजी गर्न भ्याएका छन् । 

उनीविरुद्ध पोखराका सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरुलेगत माघमा उजुरी दिएका थिए । सो उजुरीलाई अहिले प्रहरीले मुल्तबीमा राखेको छ ।

संसदमासमेत सांसदहरुले उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएका छन् । तर उनी भने पन्छिएका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भरथेग गरिरहेका छन् । 

 
के निर्णय गर्यो मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार ? 
सरकारले सहकारीका समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक कानूनको व्यवस्था गरी सहकारीका कारण बचतकर्ताले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन् ।

त्यस्तै बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शन देव भट्टलाई अदालतका कामकाजसमेत हेर्ने गरी काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणको पुरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यसैगरी देशभर भइरहेको आगलागीको क्षति न्यूनीकरण गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् । 

यस्तो छ रविको पत्र–