तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात दलबीच भएको १२ बुँदे सम्झौताको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । बृहत् शान्ति सम्झौता भनेर चिनिने २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको त्यो सम्झौतामा विशेष गरी दलहरुले सेना समायोजन, राज्यको पुनःसंरचनासहित संविधानको निर्माण र संक्रमणकालीन न्यायको टुङ्गो गरी तीन मुख्य तीन प्रतिबद्धता गरेका थिए । 

सेना समायोजन र राज्य पुनःसंरचनाको काम भयो तर संक्रमणकालीन न्यायको टुङ्गो लागेन । १७ वर्ष भइसकेको छ संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था जहीँको त्यहीँ छ । जसका कारण सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धानसमेत हुन सकेन । पहुँचवालाको हालीमुहाली भयो । नेताहरुको राज भयो । तर पीडितले न्याय पाउनु त परको कुरा सामान्य सुनुवाइसमेत हुन सकेको छैन  । लाग्छ शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरूले नै संक्रमणकालीन न्यायको बाटोलाई रोके । सत्तामा पुग्नका लागिमात्र दलहरूले यसलाई दुरूपयोग गरे । 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरेर अन्तरिम संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंंघनका घटना टुंगो लगाउने शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए पनि सम्झौताको १८ वर्ष लागिसक्दासमेत कुनै थप काम हुन सकेन । 

पीडित झन् पीडित भए र पीडकहरु शक्तिशाली बन्दै गए । पीडितहरुले प्रक्रिया र संरचनामै अल्झाएर दलहरूले न्याय पाउने आफ्नो नैसर्गिक अधिकारमा कुठाराघात गरेको भन्दै पीडितहरूले तत्काल न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउन अपीलसमेत गरेका छन्  । विद्रोही र सत्तापक्ष दुवैबाट पीडितहरूको २० ओटा संगठनले सोमबार सामूहिक अपील गर्दै ‘द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूबाट मारिएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते तथा अङ्गभङ्ग बनाइएका, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसामा परेका, सम्पत्ति कब्जा तथा विस्थापित गराइएका (हामी) पीडितहरूले १८ वर्षसम्म पनि सत्य, न्याय र परिपूरणको अनुभूति गर्न पाएनौँ, कयौँ पीडितहरूले वर्षौँसम्म सत्य, न्याय, परिपूरणको पर्खाइमा बिनापरिणाम ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमणमा आएर संक्रमणकालीन न्यायको विषय ब्युँताइदिएका भए पनि दलहरुको इच्छाशक्ति बुझिनसक्नुको छ । 

गुटेरेसले नेपालले लामो समयको प्रयासपछि संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट द्वन्द्वको घाउ निको पार्न लागिरहेको चर्चा गर्दै यसले नेपालको दिगो शान्ति र विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताएका थिए । सो क्रममा गुटेरेसले पीडितको पीडालाई ध्यान दिएर संक्रमणकालीन न्यायको टुङ्गो लगाउन पनि सुझाएका थिए । 

उनले अन्याय खेपिरहेका पीडित, परिवार र समुदायलाई शान्ति दिने र विगतलाई पूर्णबिराम दिन मद्दत गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्नेमा जोड दिँदै संक्रमणकालीन न्यायले दिगो शान्ति कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । 

गुटेरेसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्ने, सर्वोच्च अदालतका निर्णय र पीडितका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र यसलाई व्यवहारमा ल्याउनका लागि राष्ट्र संघ नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेकोसमेत बताएका छन्  । 

शान्ति सम्झौता भएपछि बनेका हरेक सरकारले यो विषय चर्चामा ल्याइरहने तर टुङ्गोमा पुर्याउन प्राथमिकतामा नदिँदा संक्रमणकालीन न्याय द्वन्द्वपीडितका लागि केवल पीडामात्रै बनेको छ । 

द्वन्द्वपीडितले पनि पनि गुटेरेसले जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र द्वन्द्वपीडित परिवारको सहमतिमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन माग गरिरहेका छन् । 

संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने जिम्मा सबै राजनीतिक दलको छ छँदै हो त्यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी स्वयं सशस्त्र द्वन्द्व गरेपछि १७ हजार नेपाली मारिनु, हजारौँ घाइते हुनु र हजारौँ परिवार पीडित हुनुले माओवादीको हो । 

माओवादीले चार पटक सत्ताको नेतृत्व सम्मालिसकेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो कार्यकाल खाइरहेका छन् । यसअघि माओवादीबाटै डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व सम्हालेका थिए । 

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि प्रचण्ड र बाबुरामले नेतृत्व सम्हाले । त्यतिबेलाको पहिलो म्यान्डेट संविधान निर्माण गर्नु थियो । सोही बहानामा संक्रमणकालीन न्यायबारे सोच्न सकिएन होला । तर २०७२ सालको संविधान बनिसकेपछिको पहिलो प्राथमिकता बृहत शान्ति सम्झौतालाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि हुनुपर्ने थियो । 

यतातर्फ नत माओवादीका नेताहरु गम्भीर भएका छन् न त सरकारको नेतृत्व गरिरहने नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरु नै । हरेकले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउने त बताउँछन् तर व्यवहारमा कुनै पनि प्रगति भएको हुँदैन । 

संसदमा विचाराधीन ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा विचाराधीन छ । यो विधेयक पारित नहुँदासम्म संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । 

त्यसो त सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका दुई ओटा आयोग एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा कर्मचारी पनि बेकामे भएका छन् । 

संसदमा विचाराधीन विधेयकको टुङ्गो नलाग्दासम्म पदाधिकारीविहीन आयोगका कर्मचारीले मात्र कुनै पनि काम अगाडि बढाउन मिल्ने देखिँदैन । भएका आयोग पनि दलका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनेका छन् ।

यसअघि कसका कमजोरी भए भन्नेतिर बहस गर्नु भनेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अझ बढी लम्ब्याउन खोज्ने चालमात्र हो । सशस्त्र द्वन्द्वका कमाण्डर प्रचण्ड नै सरकारको नेतृत्वमा छन् । संक्रमणकालीन न्याय नेपाली ढाँचामा टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषयमा बेलाबेलामा बहस हुँदै आएको पनि छ । तर सरकारले कस्तो खालको ढाँचा बनाएर टुङ्गो लगाउने भन्ने स्पष्ट पार्न सकेको छैन । अब प्रचण्ड सरकारले यसको टुङ्गो लगाओस् । 

राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेस र प्रचण्ड स्वयंले नै भनेजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र द्वन्द्वपीडित परिवारको सहमतिमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन । 

अब पनि सरकारले किन्तु र परन्तु जोडेर संक्रमणकालीन न्यायलाई लम्ब्याउन खोज्छ भने त्यो माओवादीका लागि पनि सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । 

किनकि न्यायका लागि पीडित राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पनि सक्छन् । पीडितलाई त्यता जान नउक्साइ सरकारले जतिसक्यो छिटो यसलाई टुङ्गोमा पुर्याओस् ।