देशमा गणतन्त्र घोषणा भएको १५ वर्ष पुगेको छ । २०६५ साल जेठ १५ गते मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भएको थियो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप गणतन्त्रको घोषणा भएको हो । त्यसपछि बनेको संविधान सभाले पहिलो पटक २०७२ असोज ३ गते जनताले लेखेको संविधान जारी भएको थियो । 

त्यसयता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास भइरहेको छ । तर यो डेढ दशकको अवधिलाई केलाउने हो भने यो समयमा भएगरेका अभ्यासले सन्तुष्ट भन्दा पनि असन्तुष्ट बढाइरहेको छ । जनगुनासो ब्याप्त छ । यही जनअसन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थानमा राजतन्त्र स्थापना गर्ने खेलसमेत शुरु भएको छ । 

परिवर्तन अस्वभाविक होइन । तर गणतन्त्रलाई संस्थागत गराउने नाममा भएका बेथिति उत्कर्षमा पुगेसँगै त्यो असन्तुष्टिको भेललाई समयले कता लैजान्छ समयले नै बताउने छ । तसर्थ गणतन्त्र जोगाउने जिम्मा पनि गणतन्त्र ल्याउनेकै हो । गणतन्त्र जोगाउने हो भने गणतन्त्रलाई मर्यादित बनाइनु पर्छ । 

अहिले गणतान्त्रिक शक्तिको व्यवहारले व्यवस्थालाई कमजोर बनाइरहेको छ । एक तानाशाह राजा फालेसँगै देशले काँचुली फेर्ने अपेक्षाविपरीत प्रवृत्ति झन् तानाशाह बन्दै गएको अनुभुति नागरिकले गरेका छन् । एक राजाको ठाउँमा सयौँ राजालाई जन्माएको अनुभूतिसमेत नागरिकले गरिरहेको अवस्था छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट वृहत शान्तिवार्तापछि मूल धारको राजनीतिमा आउनु, त्यसपछि निरन्तर सत्तामै रहनु, लोकतन्त्रको भरपूर प्रयोग गर्नु, मुलुक संघीय संरचनामा जानु कम उपलब्धिको विषय हैन । 

तर जुन लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर नेपालको गणतान्त्रिक प्रणालीलाई विश्वले नै उदाहरणका रुपमा लिनुपर्ने हो त्यो हुन नसक्दा डेढ दशकमै ‘कस्तो गणतन्त्र ल्याइएछ ?’ भन्ने अवस्थामा पुगेको स्थिति बनाइएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उम्दा अभ्यास भएको देशमा सांसदले संसदमासमेत खुलेर बोल्न पाउँदैनन् भने सर्वसाधारण नागरिकले कहाँबाट लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाउनु ?

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिमा चढाइएको जलहरीमा सुनको सट्टा पित्तल लगाइएको भन्ने अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउने काम भएको छ । शंका उत्पन्न भइसकेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने हैसियत राखिएन । सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सांसदले बोलेको अभिव्यक्ति प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित भएकै कारण संसद्को अभिलेखबाट हटाइनु आफैँमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । 

जसरी संसदमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँला ठड्याएको विषयमा सांसदले आवाज उठाए त्यसको निराकरण गर्नुको सट्टा राजाका पालामा जसरी नै संसदको अभिलेखबाट उनको बोली हटाउन लगाइयो त्यसले गणतन्त्रलाई नै खतरामा पारेको छ । के प्रश्न खडा भएपछि त्यसको समाधानमा लाग्नु पर्दैन ? दाहालको अभिलेखबाट त उनको बोली हटाइयो तर के त्यो घटनापछि केपी ओलीले दाहालका बारेमा बोलेका छुद्र शब्दहरुको माफी उनले संसदबाट मागे ? मागेनन् । अनि सत्तालाई टिकाइराख्न प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डदेखि संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत मिलेर संसदको अभिलेख हटाउन सहमति जनाए । व्यवस्थापिकाको काम व्यवस्थापिकालाई नै गर्न दिउँ । गल्तीका साक्षी सबै हुनु दुर्भाग्य भयो । 

त्यतिमात्र होइन गणतन्त्रका नाममा भ्रष्टाचारले निकै नै जरा गाडेको छ । संसदबाटै त्यस्ता विषयलाई उठान त गरिन्छ तर त्यहीँबाटै दबाउने काम भएको छ । संसदीय लेखा समितिले भ्रष्टाचार ठहर गरेर दिएको वाइड बडी घोटाला काण्डलाई त्यत्तिकै रफुदफु गरेर केपी ओलीले आफूलाई तानाशाहको संज्ञा दिइसकेका थिए । त्यसपछि उनकै पालामा यती, ओम्नी, ललितानिवास, पशुपतिजलहरी लगायतका थुप्रै काण्ड बाहिर आए । तर उनी हरेक पटक पन्छिनेमात्र गरेका छैनन् दोषी बचाउन उनले अनेक प्रपञ्च गरिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण पनि ओलीकै पालादेखि शुरु भएको थियो । 

अहिले त्यो प्रकरणलाई पनि रोक्न अनेक तरहका प्रपञ्च गरिएको छ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा बोल्न पाइँदैन । तर खुलेआम एमालेले त्यसको विरोध गरिरहेको छ । त्यसो त यो प्रकरणमा एमालेका नेतामात्र मुछिएका छैनन् । जो दोषी पाइन्छन् तिनलाई कारबाही गर्ने हैसियत अदालतले राख्ने नै छ । तर अदालतलाई यसरी दबाब दिने काम बन्द गरिनु पर्छ । 

देशको मूल कानून संविधान हो । संविधान उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई छैन । संविधानको सबैभन्दा ठूलो पालक त राष्ट्रपति हुन्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको अक्षरस पालना गर्नुपर्छ । यसअघिकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको पटक पटक उल्लंघन गरिन् । 

केपीले संविधानविपरीत संसद विघटनको सिफारिस गर्दा उनी झन् हौसिएर दुई पटकसम्म संसद विघटन गरिदिइन् । एकपटक विघटन गरेपछि त्यसको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो । ओली रोकिएनन् दोस्रो पटक पनि विघटन गरे । विद्याले सघाइन् । आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर आउँदा विद्याले संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकलाई रोकेर संविधानको उल्लंघन गरिन् । संविधानमा एक पटक पुनःविचारका लागि रोकेर फिर्ता पठाउन पाइने भए पनि उनले दोस्रो पटक पारित भएर आएको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिनन् । 

संविधान लेख्ने व्यवस्थापिका, पालना गर्ने कार्यपालिका र त्यसमा उल्झन आए संवैधानिक गाँठो फुकाउने न्यायपालिका हुँदाहुँदै शक्ति पृथकीकरणको धज्जी उडाउँदै एकले अर्कोलाई दबाउने प्रवृत्ति बढेको छ । विधिको शासन भएको देशमा तीन वटै पालिकाबीचको सम्बन्ध सौहार्द हुनुपर्छ । 

केही दिनअघिमात्रै २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको नियोजित घटनामा उच्च अदालत दिपायलले दोषी ठहर गरेका रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो । तर त्यसको केही दिनमै सरकारले उनको दोषलाई माफी दिँदै उन्मुक्ति दिएको छ । चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापकसमेत हुन् । सत्ता समीकरण मिलाउनका लागि घटनाको फैसला आलै रहँदा गरेको सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसकै अवसरमा चौधरीको बाँकी सजाय माफी दिनुसँग पक्कै पनि विधिको शासन जोडिन्छ । 

यस्तै प्रवृत्ति अपनाउँदै जाने हो भने गणतन्त्रको गरिमामाथि झन् कुठाराघात हुने देखिन्छ । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उखान गणतन्त्रमा पनि चरितार्थ गरिनु दुर्भाग्य हो । जसरी अहिले बेथितिले झनै बढी जरो गाडेको छ यसलाई सुधार गरेर नलैजाने हो भने गणतन्त्र टिक्ने कुनै आधार नै देखिँदैन । तसर्थ गणतन्त्रलाई मर्यादित बनाएर लैजानुको विकल्प छैन । भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झारेर सुशासन कायम नगर्ने हो भने विकल्प अंकुराउन थाल्छ । अहिलेदेखि नै शुद्धीकरण थाल्नु जरुरी छ । गणतन्त्र दिवसको शुभकामना !