निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने यतिबेला नैतिकताको घेराबन्दीमा परेका छन् । संचारकर्मी हुँदा नागरिकलाई परेको समस्या समाधान गर्ने सारथी बनेका रविले सरकारी तहबाट भएका स–साना कमजोरीलाईसमेत कोट्याउने गर्दथे ।
अहिले तिनै रवि नागरिकता र राहदानीजस्तो गम्भीर प्रकृतिको विवादमा फस्दासमेत कहिँ कतै नैतिकताको घेरामा परेको महसुस गरेका छैनन् । उनको नागरिकताको विवाद उनी राजनीतिमा पाइला चाल्नुअघि नै उब्जिएको घटना हो । त्यसलाई उनले बेवास्ता गर्दै आए । मुद्दा पर्दासमेत उनले कानूनको पालना गर्ने भन्दै आए ।
तर व्यवहारमा उनले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आए । नागरिकताको मुद्दा चलिरहँदा उनी गृहमन्त्री नै भइदिए । मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड त यो विषयमा चुके नै रवि स्वयंको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
यसलाई पनि उनले बेवास्ता गरे । हुँदाहुँदा सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकता गैरकानूनी बताइदिएसँगै उनको सांसदको पद गएको छ । उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद गुमाए । त्यतिमात्र हैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पदसमेत उनले गुमाउन पुगे ।
रविले गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेर पुनः नागरिकता लिएका छन् । यसको मतलब यसअघिका उनका जति पनि गतिविधि नागरिकताको प्रयोग गरेर भएका थिए त्यो राज्यका लागि धोकाधडी र बेइमानी सावित भयो । उनले त्यसमा सजाय पाउन बाँकी नै छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएकै छैन ।
सर्वसाधारणले यो गल्ती गरेको भए अहिले सजाय भोगिरहेका हुन्थे । रविले अहिलेसम्म त्यो छुट पाएका छन् । उनले पुनः नागरिकता प्राप्ति गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद त फिर्ता नै पाइसकेका छन् । उनको प्रयास पुनः गृहमन्त्री बन्ने रहेको छ ।
नागरिकताको विषय त समाधानको बाटोमा लाग्यो तर उनले दोहोरो नागरिकतासँगै दोहोरो राहदानी लिएको विषय पनि छ । नेपालको कानूनले दोहोरो नागरिकता र दोहोरो राहदानीको सुविधा दिएको छैन । रवि कानूनी हिसाबले फसिकसेका छन् । तर सत्ताको लागि जेसुकै गर्न तयार रहने दलका नेताहरुका कारण अहिलेसम्म रविमाथि कुनै कारबाही भएको छैन ।
उनले सहजै नागरिकता पाए । तर पुरानो नागरिकताको गलत प्रयोग गरी देशलाई झुक्क्याएर कुनै दल खोल्नु र सांसदजस्तो गरिमामय पदका लागि उम्मेदवार बन्नु अनि जितेर आएर गृह जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयसमेत हडप्नुले रविको अपराध क्षम्य छैन ।
र पनि उनको काँध थापिरहेका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । हुनत संविधान मिचेर दुई पटकसम्म संसद नै विघटन गर्ने ओलीको नैतिकतामाथि पहिलेदेखि नै प्रश्न उठेकै हो । तर रविजस्तो जनताको सारथी बनेको व्यक्ति राजनीतिमा लागेपछि एकाएक आफ्ना कमजोरी लुकाएर गृहजस्तो मन्त्रालय नै सम्हालेर विधिको शासनको धज्जी उडाएर नपुगेर अहिले गैरसांसद हुँदा पनि फेरि गृह मन्त्रालय नै खोजिरहेका छन् ।
उनले आफूलाई सही सावित गर्न त सकेनन् नै अहिले कुनै पनि गल्ती नभएजसरी सरकारमा जानका लागि नेताहरुको घरघर चहार्ने र गृहमन्त्रालय नै नदिए सरकारबाट बाहिरिने घुर्कीसमेत लगाइरहेका छन् ।
उनी मंसिर ४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा फराकिलो अन्तरले विजयी हुने सांसद थिए । मतदाताले उनलाई पत्याएकै थिए । तर उनको अहिलेको बेइमानीले उनी फेरि चितवन २ को उपनिर्वाचनमा भाग लिने हैसियतसमेत नैतिकताको आधारमा गुमाएको देखिन्छ ।
त्यसको उदाहरण उनकै पार्टीका चितवन जिल्ला अध्यक्षको राजीनामालाई लिन सकिन्छ । लोकतान्त्रिक पार्टी पद्धतिमा सभापतिले राखेका प्रस्ताव पार्टी बैठकमा पारित हुनुपर्छ । तर रास्वपाकै केन्द्रीय पदाधिकारीहरुका अनुसार रविले पार्टी बैठकमा प्रस्ताव हैन निर्णय सुनाउने गर्छन् ।
अहिले रास्वपाका कतिपय केन्द्रीय तहका नेताहरुसमेत उनीप्रति असन्तुष्ट छन् । एकातिर बाहिर निकै शुद्ध राष्ट्रवादी नेता भएको प्रचार गर्ने तर व्यवहारमा केबल पद लोलुपताबाहेक केही नदेखिनुले रवि नैतिकताको कठघरामा खडा भएका छन् ।
यसबाट कतै रास्वपा नै स्खलित भएको त हैन ? भन्ने प्रश्न पनि सुनिन थालेको छ । रविको गृहमन्त्री हुने आशक्तिका कारण उनले अहिलेसम्म गृहमन्त्रीको सरकारी निवाससमेत छाडेका छैनन् ।
उनले ३२ दिन गृहमन्त्रालय सम्हाले । तर कुनै पनि काम सही ढङ्गको गरेनन् । आफूलाई राष्ट्रभक्त नेता तथा मन्त्रीको परिभाषा व्यवहारबाट बुझाउन सकेनन् । सुरक्षाको विषयमा चाहिने ठाउँका सुरक्षाकर्मीसमेत फिर्ता लिएर उनले आलोकाँचोपन देखाए । अन्ततः फेरि उक्त निर्णय फिर्ता गर्न वाध्य भए ।
उनले दोस्रो निर्णयका रुपमा क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन खोजे । तर फेरि तत्कालै उनले त्यो क्रसर पनि खोले । अर्थात् ठूलै लेनदेनको शंका भएको दाबी गर्न थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा कि प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्नुपर्यो कि सरकार छाड्नु पर्यो । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै भनाइ मानेनन् । सरकारको प्रवक्ता हुन गरेको आग्रह उनले लत्याए । प्रवक्ता बन्न नखोज्नाको कारणसमेत उनले दिन सकेनन् ।
उनको अहिलेको गतिविधिसमेत शंकास्पद छ । प्रचण्डसँग निकट रहेर सरकारमा जानुको सट्टा केपी ओलीसँग निकट रहेर सरकारमा जान खोजिरहेका छन् । मन्त्री हुँदासमेत प्रचण्डलाई थाहै नदिइ गोप्य रुपमा ओलीसँग भेट गर्न जानु र पछिल्ला केही दिनदेखिसमेत ओलीसँगको हिमचिम बाक्लिदा प्रचण्डले उनीमाथि शंका गर्नु जायज छ ।
प्रचण्डले सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआएसम्म उनलाई फेरि सरकारमा सहभागी नगराउने निर्णय गर्नुलाई पनि सही कदम मान्न सकिन्छ । रवि सांसद हैनन् । गैरसांसदलाई छ महिना मन्त्री बनाउन सकिने प्रावधान छ । तर रवि सोझो तहबाट आएका व्यक्ति हैनन् । राज्यमाथि गरेको बेइमानबाट उनी सांसद पद गुमाउन पुगेका नेता हुन् । तसर्थ उनीमाथि सरकारले सम्मानको भाव देखाउनु पर्ने कहीँ कतै छैन ।
हो, उनले नै बेइमानी गरेका कारण राज्यले फेरि लाखौं रुपैयाँ खर्चेर चितवन २ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालको राजनीतिमा इमान भएका जोसुकैले चुनाव लड्न सक्छन् ।
नैतिकताको जंजालबाट मुक्त हुन नसकेका रविमा अझै पनि नैतिकता छ भने नागरिकता र राहदानीको दोषबाट मुक्त भइ फेरि चुनाव लडेर आउन सक्छन् । त्यसपछि उनले चाहेको मन्त्रालय बार्गेनिङ गरेरै लिने हैसियत बनाउन सक्छन् ।
स्वार्थले गर्दा ११ औं घण्टामा जोडिएको गठबन्धन अहिले नै तोडिएला भन्ने आधार छैन । किनकि अहिलेको गठबन्धन सरकारमा सबै स्वार्थ जोडिएका दलहरु रहेका छन् । निस्वार्थ कसैले कसैलाई सहयोग गरेका छैनन् । बस् यत्ति हो रविमा संचारकर्मी हुँदा धेरै आशाको केन्द्रविन्दु देखे । राजनीतिमा उनले बेइमानी छिराएका छन् । नैतिकताको घेराबन्दीमा परेका उनी पुनः राजनीतिको शक्तिकेन्द्र बनी जनमानसमा छाउने हो भने पुरानै रविको रुप लिएर इमान देखाउनु जरुरी छ ।
