धनुषा । सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलले सीमानाकाका सीमास्तम्भको पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार र रंगरोगनको काम थालेको छ ।

मधेस प्रदेशका आठओटै जिल्लाको भारतीय सीमानाकामा रहेको सीमास्तम्भहरुको पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार र रंगरोगनको बिहीबार धनुषादेखि काम शुरु गरेका हुन् ।

मधेसका करिब चार हजार भन्दा बढी सीमास्तम्भहरु रहेकोमा अहिलेलाई १ हजार सीमास्तम्भको मर्मत र रंगरोगनको काम शुरु गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालयका प्रमुख दीपेन्द्र शाहले बताए ।

मधेसको आठ ओटै जिल्लामा आजबाट सो कार्य प्रारम्भ भएको र धनुषाका मात्र १ सय ५५ सीमास्तम्भको मर्मत र रंगरोगन हुने सशस्त्र प्रहरी बल धनुषाका प्रहरी उपरिक्षक दिनेश मल्लले जानकारी दिए।

धनुषाको सीमावर्ती नगरपालिका नगराईन नगरपालिकाको वडा नम्बर – २ जटही नाका छेउको सिमा नं २८५÷४ बाट सो कार्यको शुभारम्भ गरेका छन् ।

२०७७ साल श्रावन १९ गतेको मन्त्री परिषद निर्णयबाट सीमाका ती स्तम्भहरु मध्ये विजोरा नम्बरका सीमास्तम्भहरुको पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार रंगरोगनको काम नेपाल पक्षले गर्ने निर्णय बमोजिम सो कार्यको थालनी भएको बताए ।

दुवै पक्षका सीमा सुरक्षाबलका प्रमुखहरुले यसले सीमा स्तम्भको मात्र नभई दुई देशकै सुरक्षा, सद्भाव र प्राविधिक जटिलताको समाधान हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालयका प्रमुख दीपेन्द्र शाहले बताए । 

सीमावर्ती पालिकाका प्रमुखहरुले पनि काम ठिकै भए पनि सीमा सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गर्दामात्र काठमाण्डौँ र दिल्लीका प्रतिनिधि दुवै देशको राजधानीमै बसेर कुनै ठोस निर्णय गर्न नहुने सुझाव दिन्छन् । 

उनीहरुले सुरक्षाकर्मीको काम ठिकै भएपनि नीतिगत कुराहरुमा सीमावर्ती जनताको सुझावको स्वामित्वसमेत हुनुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा नगराइ नगरपालिकाका प्रमुख विनयकुमार यादव, मुखियापट्टी मुसहरनिया गाँउपालिकाका अध्यक्ष जयकुमार यादव, सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, सशस्त्र प्रहरी बल धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश मल्ल, नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष मनिका झा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा सहितका प्रतिनिधीहरुको उपस्थिति थियो ।

दुवैतर्फका सिमा सुरक्षाबलका जिल्ला प्रतिनिधीहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो । यसअघि कात्तिक १ गते सशस्त्र प्रहरी बल मधेश प्रदेश मुख्यालयले बर्दिबासमा मधेसका सीमावर्ती १ सय ४३ वडाका वडा अध्यक्षहरुलाई जम्मा गरी सीमासुरक्षा, समस्या, चुनौती र समाधानबारे सुझाव लिएको थियो ।