काठमाडौँ। सरकारले २५ लाख रुपैयाँ सम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोमवार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यस्तो बताए। अर्थमन्त्री महतले सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्ग तर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको बताए।

उनले सहरी विकास तथा बस्ती विकास तर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको बताए। उनले आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिने बताए। उनले डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि सञ्चार पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैङ्कको स्थापना, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढवा दिने बताए।

उनले आर्थिक कारोबारको लागत घट्ने, समय बचत हुने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने तथा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन भई प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा सरकारले गरेको बताए। उनले स्थानीय तह र प्रदेशलाई समान करण अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदान २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए। उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समान करण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताए। उनले सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको पनि बताए। उनले समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई  ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ।

विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको बताए। उनले राजश्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री डा.महतले बताए।