-
-
-
-
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएका नीति नियम पालना गरिने बताएका छन् । उनले आवश्यक नभएका २० संस्था खारेज गरेको जनाएका छन् ।
उनले उस्तै प्रकृतिका संस्थाहरु गाभिने बताएका छन् । संसदमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै डा. महतले खारेज गरेका सम्पत्तिको दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र बुझाउनु पर्नेछ ।
साथै विभिन्न किसिमका भत्तासमेत खारेज गरिएको जनाएका छन् ।
