काठमाडौं । सत्तामा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष  तथा सत्ताबाहिर रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापतिबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उठाएको मागको विषयमा छलफल भएको छ । 

यसअघिको सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेपछि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न तीन नेताहरुबीच छलफल भएको हो । सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई आफ्नो पार्टीका रेशम चौधरीलाई लागेको मुद्धा फिर्ता लिन दबाब दिएपछि सो छलफल भएको थियो । 

नागरिक उन्मुक्ति र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई लक्षित गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी भए पनि त्यतिबेला निर्वाचनको कारण रोकिएको थियो  । नयाँ सरकार बन्ने बेलामा ल्याइएको अध्यादेश रोकिएको थियो ।  

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकारण नगरी नयाँ सरकार गठन भएको  थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनका लागि ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयनमा नआइ रोकिएपछि त्यतिबेलै थारू समूदायले सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।  

थारू कल्याणकारिणी सभा र थरुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरे पनि रोकिएको थियो ।  

तर अहिले संसद चलिरहेको बेला संसदमा कानून संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनका लागि तीन नेताहरुबीच छलफल भएको बैठक स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार आजै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसबारेमा कानूनमन्त्रीसँग छलफल गरेको बताइएको छ । 

‘संसदबाटै कानून ल्याएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग पूरा गर्न उहाँहरु तयार हुनुहुन्छ’, सिंहदरबारमा तीन नेताहरुबीच भएको छलफल भनाइ उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो । 

स्रोतका अनुसार सुरक्षा निकायबाट सो मुद्धा फिर्ता नलिन धेरै नै दबाब आएका कारण पनि सरकारलाई अप्ठेरो परेको बारेमा पनि छलफल भएको थियो । सो मुद्धा फिर्ता लिएमा सरकारलाई सुरक्षा निकायको असहयोग हुने संभावना रहेकोतर्फ पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । 

सो छलफलपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालगायतका दलका राजनीतिक कार्यकर्तालाई आममाफी दिन सरकारले कानून संशोधनको लागि संसदमा पेश गरिने तयारी भएको छ । 

आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई आममाफी दिन कानून संशोधनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै राजनीतिक सजाय भोगिरहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई आममाफी दिने प्रावधान राखिन लागिएको हो । जुन अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमा समेटेको थियो ।