काठमाडौं । २०७३ साल असोजमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन समयमा मोष्ट वाण्टेड सूचीमा रहेका रेशम चौधरीलाई भारतको ताज होटलमा भेटेका थिए । 

भारत र नेपालका लब्ध प्रतिष्ठित व्यापारीलाई सम्बोधनका लागि ताजमहल होटेलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रचण्डले मञ्चमै चौधरीलाई भेटेका थिए । 

नेपालमा लगानीका विषयमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । चौधरीले मञ्चमै पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग केही समय कानेखुशी गरेका थिए । 

बहालवाला प्रधानमन्त्रीले अदालतबाट दोषी ठहर भइ फरार भएका अभियुक्तसँग भेटघाट गरेको विषयमा नेपालभित्र चर्को आलोचना भएको थियो । 

जब उनी भारत भ्रमणबाट नेपाल आए त्यसपछि २०७३ सालमा प्रचण्ड र २०७४ मा पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पाला उनको मुद्दा फिर्ताको प्रयास भएको थियो । 

सो विषयमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र प्रकाश अर्याल तथा महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आपत्ति जनाएपछि यो मुद्दा फिर्ताको प्रकृया रोकिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने र फिर्ता लिइए अदालतबाटै रोकिने अवस्था हुँदा हुँदै प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र अन्य नेताहरुको जोडबलमा प्रधानमन्त्रीले मुद्दा फिर्ता लिने अध्यादेश जारी गराए  । 

जुन विषयमा सरकारमा रहेका दल र बाहिर रहेका दलका नेताहरुले चर्को आलोचान गरिरहेका छन् ।

ओलीको दोधारे चरित्र 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर हत्याकाण्डका दोषीहरुको समेत मुद्दा फिर्ता गराउने उद्धेश्यसहित १९ जेठ २०७८ मा सम्झौता गर्न लगाए । 

थरुहट–थारुवान संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच भएको उक्त ६ बुँदे सम्झौतामा राज्यको तर्फबाट दुई जनाले हस्ताक्षर गरे । थरुहट–थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले २०७७ चैत पहिलो साताबाट माइतीघरमा चरणबद्ध आन्दोलन गरेको थियो । 

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले चैत १ गते माइतीघरमै पुगेर माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यस्तै चैत १५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको थियो । 

पाँच पटकसम्मको वार्तापछि कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ संयोजक रहेको वार्ता टोलीले उक्त ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । 

सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक कानून मन्त्री श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई र एमाले नेतृ भगवती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

सो सहमतिमा ओली सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर रेशमलाल चौधरी सहितका मुद्दा फिर्ता र रिहा गर्न संविधान र कानूनसम्मत पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

निर्वाचनको बेला ओलीले कैलालीमा पुगेर टिकापुर काण्डमा चौधरी निर्दोष रहेको आशयसहितको भाषण गरेका थिए । 

अहिले एमालेका भ्रातृ संगठनहरु विरोधमा उत्रेका छन् भने ओली मौन रहेका छन् ।