काठमाडौं । न्यायका लागि मानवअधिकारले न्याय सिध्याउने मानव अधिकार विरोधि अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २५ गते बसेको बैठकबाट गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले फौजदारी कार्यविधि संहितामा संसोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सोमबार प्रमाणीकरणका लागी राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको कार्यप्रति यो संजालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

संजलले भनेको छ, ‘ताजा जनादेश प्राप्त गरिसकेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले दुषित मनसायका साथ कानूनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने तथा फौजदारी अपराधमा सरकारले सत्ता स्वार्थका लागि जो सुकैलाई जस्तो अवस्थामा पनि उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने कार्यले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादीत सिद्धान्त तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको अपमानजनक उलंघन भएको छ ।’

संजालले अगाडि भनेको छ, ‘यसर्थ वर्तमान सरकारले आफू काम चलाउ हो भन्ने वास्तवीकता नभुल्न तथा न्यायलयको अस्तित्व सपाप्त हुने गरी दण्डहिनतामा बढावा, स्वच्छाचारीता हुने गरी गम्भिर प्रकृतीका फौजदारी मुद्दा हरु सरकारको इच्छामा फिर्ता लिनेगरी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्न गरेको मन्त्रिपरिषद्को गलत निर्णय अभिलम्व फिर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, मानव अधिकार, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सम्मान गर्न यो संजाल नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ । अन्यथा सरकारको यस्ता तानाशाही प्रवृत्तिको नागरिक समाजद्धारा कठोर प्रतिवाद समेत गर्न वाध्य हुने अवस्था श्रृजना हुनेछ भनी सचेत गराइन्छ ।’