सरकारले सातवटै प्रदेशमा रहने उच्च अदालतको स्थान तोक्यो, कुन प्रदेशको कहाँ पर्यो ?
काठमाडौं । सरकारले सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत स्थापना गर्ने राख्ने ठाउँ तोकेको छ । वुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको कार्यान्वयनको बाधा फुकाउँदै अस्थायी रुपमा सात वटै प्रदेशका सात ठाउँमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय गरेको हो ।
नयाँ संविधानमा संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो । संविधान जारी भएको दिन आगामी असोज ३ गतेअघि नै उच्च अदालत स्थापना गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई हटाउन सरकारले वाधा अड्काउ फुकाई यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले हाम्राकुरालाई जानकारी दिए ।
संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशको राजधानी रहने ठाउँको निर्णय नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा तोकेको ठाउँमा उच्च अदालत रहने छ–भनिएको छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अब प्रदेश नम्बर प्रदेशको १ को उच्च अदालत मोरङको विराटनगर, २ को धनुषा जनकपुर, ३ को ललितपुर पाटन, ४ को कास्की पोखरा, ५ को दाङ तुलसीपुर, ६ को सुर्खेत विरेन्द्रनगर र ७ को डोटी दिपायलमा रहने छ । अहिलेलाई अस्थायी रुपमा निर्णय भएको र पछि उच्च अदालत रहने स्थानहरु परिवर्तन हुन सक्ने बताइएको छ । यसबारे फेरि घनिभूत छलफल हुन बाँकी छ ।
संविधानको धारा २८८ को उपधारा (३) मा सरकारले न्याय परिषद्संग परामर्श गरी कुनै उच्च अदालत रहेको ठाउँका अतिरिक्त अदालतको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको अन्य कुनै ठाउँमा आवश्यकता अनुसार त्यस्तो उच्च अदालतको अर्को इजलास कामय गर्ने गरी मुकाम तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुरुप मुकाम समेत तय भएको छ ।
कहाँ कहाँ इजलास?
प्रदेश १ –विराटनगर, धनकुटा, इलाम, ओखलढुंगा
प्रदेश २– राजविराज, जनकपुर
प्रदेश ३– पाटन, हेटौडा
प्रदेश ४– पोखरा बाग्लुङ
प्रदेश ५– बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज
प्रदेश ६– सुर्खेत, जुम्ला
प्रदेश ७– दिपायल, महेन्द्रनगर
